लखनऊ, 21 अगस्त (आईएएनएस)| मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां मंगलवार हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नौ प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। इस दौरान वित्त वर्ष 2018-19 के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दे दी गई। बैठक के प्रारंभ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया और दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया, अटलजी के देश-दुनिया व विशेष तौर पर उप्र के प्रति किए गए विशेष योगदानों का उल्लेख करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद अनुपूरक बजट, निवेशकों से जुड़ी परियोजनाओं के प्रोत्साहन सहित नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह भी तय हुआ कि अग्रिम जमानत विधेयक मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा।

शर्मा ने बताया, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में वर्णित अग्रिम जमानत की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने दोबारा इसे शुरू करने का फैसला किया है। उप्र और उत्तराखंड के अलावा, देश के सभी राज्यों में अग्रिम जमानत का प्रावधान है लेकिन इन दो राज्यों में नहीं था। अब इस आशय का विधेयक विधानमंडल सत्र में लाया जाएगा। इसे पास कराकर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

शर्मा ने बताया, इससे पहले वर्ष 2010 में एक बार इसे केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस समय कुछ कमियों का हवाला देते हुए रोक दी थी। अब दोबारा उन कमियों को दूर कर अग्रिम जमानत से संबंधित विधेयक को लाया जा रहा है। इस बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश का पूरा ध्यान रखा गया है।

उन्होंने बताया, बैठक में उप्र औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति के तहत 10 कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट (आश्वासन पत्र) जारी किया गया। इसमें 10 कंपनियों के माध्यम से 3630 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे 3491 रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

शर्मा ने बताया, वित्त वर्ष 2018-19 के पहले अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है। करीब 40 हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें लखनऊ में नया चिकित्सा विश्वविद्यालय, बलरामपुर में केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर, कानपुर के डीएवी डिग्री कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के साथ ही आगरा के बटेश्वर में स्मारक की स्थापना शामिल हैं। ये चारों स्थान अटलजी से जुड़े हैं।

शर्मा ने कहा, योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 को मंजूरी दी थी। इसके तहत निवेश करने वाले उद्यमियों ने सरकार के सामने 10 परियोजनाओं का कार्य पूरा होने का हवाला देते हुए नियमानुसार रियायतें व सुविधाएं देने का आवेदन किया था। औद्योगिक विकास विभाग ने करीब 3000 करोड़ रुपये से जुड़ी निवेश परियोजनाओं पर रियायतें व सुविधाएं देने से जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है।

उन्होंने बताया, कृषि विभाग ने प्रदेश से प्रसंस्त तिल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उप्ऱ प्रसंस्त तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना तैयार की है। यह योजना 2018 से 2023 तक के लिए प्रस्तावित है। इस योजना को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।

शर्मा ने बताया, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के (समूह ‘क’ और समूह ‘ख’ के आर्थिक और प्राविधिक पद) सेवा नियमावली-1993 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है।