लखनऊ , 10 अगस्त (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुए एक समझौते के तहत प्रदेश की आम जनता को सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना लागू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समारोह का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख एल मंडाविया और राज्यमंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने किया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान योजना की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया।

इस मौके पर उप्र के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि सूबे में जानलेवा रोगों से लड़ने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार गंभीर है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक केवल 13 मौतें ही स्वाइन फ्लू के कारण हुई हैं। अन्य रोगों से लड़ने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

सिंह ने कैंसर को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। कैंसर की दवाओं की कीमत अधिक होती है, लेकिन पीएम मोदी की पहल के बाद अब कैंसर के इंजेक्शन कम दाम में उपलब्ध होंगे।

इस मौके पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख एल मंडाविया ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के 1000 सरकारी अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जान औषधि स्टोर खोले जाने की योजना है, जिनमें से 400 से अधिक जान औषधि स्टोर का आवंटन हो चुका है।

उन्होंने कहा कि जेनेरिक दवाओं के माध्यम से दवाओं के दाम कम करके देश की गरीब जनता को बीमारी की दशा में आर्थिक संकट से बचाया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि समझौते के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने का प्रयास तेज किया जाएगा। प्रथम चरण में सूबे के 1000 सरकारी अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन औषधि स्टोर खोले जाने की योजना है, जिनमें 400 से ज्यादा स्टोरों का आवंटन हो चुका है।