Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

उप्र : राहुल गांधी के अमेठी दौरे को जिला प्रशासन की मंजूरी

Published

on

Loading

लखनऊ /अमेठी, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)| कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी दौरे पर रोक नहीं लगेगी। अधिकारियों ने दावा किया है कि 4 अक्टूबर से प्रस्तावित इस दौरे के लिए अमेठी जिला प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराएगा। प्रशासन के इस फैसले के बाद कांग्रेसियों के साथ सम्भावित टकराव टल गया है।

अमेठी के जिलाधिकारी योगेश कुमार ने सोमवार को कहा कि दुर्गापूजा, मुहर्रम और गांधी जयंती के कारण हमने सुरक्षा कारणों से गोपनीय पत्र में आग्रह किया था कि राहुल गांधी का दौरा टाल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर से राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित है। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे पास जो भी सुरक्षा है, वह उन्हें मुहैया कराई जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले अमेठी के सांसद और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को टालने के लिए डीएम और एसएसपी ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा था।

जिला प्रशासन की ओर से मिले इस पत्र के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो गए। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन राहुल गांधी को अमेठी आने से रोकना चाहता है।

Continue Reading

नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

Published

on

Loading

कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

Continue Reading

Trending