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एनडीटीवी पर छापे ने आपातकाल की यादें ताजा की : पिनरई

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तिरुवनंतपुरम, 6 जून (आईएएनएस)| केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मंगलवार को कहा कि एनडीटीवी नेटवर्क के सह-संस्थापक प्रणय रॉय के आवास पर सीबीआई के छापे ने आपातकाल की यादें ताजा कर दी हैं। यहां जारी एक बयान में विजयन ने कहा कि प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के घरों पर सीबीआई का छापा नरेंद्र मोदी सरकार की चाल है, जो केंद्र सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने व डराने की कोशिश कर रही है।

विजयन के मुताबिक, केंद्र सरकार प्रवर्तन एजेंसियों और सीबीआई का इस्तेमाल प्रतिशोध लेने के लिए कर रही है और इसने मुझे ‘आपातकाल’ के दौरान जो कुछ हुआ था, उसकी याद दिला दी है। यह मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश का स्पष्ट उदाहरण है और सभी को इस मनमानी के खिलाफ विरोध करना चाहिए।

राधिका रॉय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात की बहन हैं।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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