नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी ठहराए गए विकास यादव की पैरोल की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से शुक्रवार को इंकार कर दिया। विकास ने अपनी बीमार दादी से मिलने के लिए पैरोल की अपील की थी। विकास के वकील ने याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया, लेकिन न्यायमूर्ति ए.के.पाठक ने याचिका खारिज कर दी।

विकास के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के साथ अन्य दोषियों की तरह व्यवहार नहीं किया जा रहा है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले कानून के समक्ष समानता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।

अन्य दोषियों की तरह उनके साथ समान व्यवहार किए जाने का अनुरोध करते हुए उनके वकील ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे सभी दोषियों को पैरोल दी जाती है।

इधर, इस दलील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा, “मैं इस मुद्दे को अलग करके क्यों देखूं। उन्हें इसका खामियाजा किस प्रकार भुगतना पड़ रहा है?”

मामले पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

नीतीश कटारा की हत्या के मामले में किसी भी तरह की छूट न देते हुए विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल यादव को 30 साल कारावास की सजा दी गई है। नीतीश, विकास की बहन का दोस्त था।

न्यायालय ने छह फरवरी को अपने एक फैसले में कहा था कि दोनों भाई इलाज के नाम पर गलत तरीके से अस्पताल गए और व्यवस्था का जानबूझकर दुरुपयोग किया।

राजनेता डी.पी.यादव के बेटे विकास ने 93 वर्षीया बीमार दादी को देखने के लिए पैरोल की मांग की थी। विकास ने गुहार लगाई थी कि वह पिछले 13 सालों से जेल में है और इस दौरान उसका व्यवहार अच्छा रहा है।

याचिका में दलील दी गई है कि उसकी दादी की एंजीयोप्लास्टी की गई है और वह उनकी देखभाल के लिए कुछ समय उनके साथ बिताना चाहता है।