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कासगंज हिंसा : चंदन के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की

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लखनऊ, 6 फरवरी (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के कासगंज में गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता की बहन ने परिवार के साथ मंगलवार को राजधानी लखनऊ में शास्त्री भवन कार्यालय एनेक्सी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी ने चंदन के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चंदन के परिजनों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि उनके परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद चंदन गुप्ता की बहन कीर्ति गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया। वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आई थीं।

पीड़ित परिवार के सदस्यों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बचे हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

कासगंज में 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान दो समुदायों में कहासुनी होने के बाद मारपीट शुरू हो गई थी। हिंसा भड़कने पर पथराव और गोलीबारी के दौरान गोली लगने से चंदन गुप्ता की मौत हो गयी थी। उसके बाद अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है। मुख्य आरोपी सहित 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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