प्रादेशिक
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 40 फीसदी पद रिक्त
लखनऊ,। भारत के विश्वगुरु बनने का ख्वाब कहीं ख्वाब ही बनकर न रह जाए, क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए गुरुजी ही नहीं हैं। अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही तकरीबन 40 फीसद शिक्षकों के पद रिक्त हैं।
देश में कुल 39 विश्वविद्यालयों में 16,339 शिक्षकों के पद हैं। इनमें से 6,107 पद खाली चल रहे हैं। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के जरिए इसका खुलासा हुआ है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही 368 और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 708 शिक्षकों के पद रिक्त हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता भूपेश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की जनसूचना अधिकारी सुषमा राठौर ने बताया कि देश के 39 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जनवरी 2015 तक प्रोफेसर के 1273, एसोसिएट प्रोफेसर के 2193 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2641 पद रिक्त हैं।
वर्गवार आंकड़ा देखें तो सामान्य जाति के रिक्त पद 3089, पिछड़ा वर्ग के 1041, अनुसूचित जाति के 1135, अनुसूचित जाति के 610 और पीडब्ल्यूडी के 232 पद रिक्त हैं।
ऐसा हाल तब है, जबकि हम दुनिया के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थान बनाने के लिए जोर-आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बगैर शिक्षक अच्छे छात्र कहां से निकलेंगे।
विश्वविद्यालयों की ताजा स्थिति :
विश्वविद्यालय कुल पद तैनाती रिक्त पद
एएमयू 1517 1144 368
बीएचयू 1932 1224 708
हैदराबाद 556 413 117
दिल्ली विवि 1706 806 900
जेएनयू 909 544 365
इलाहाबाद विवि 852 337 515
पांडिचेरी विवि 489 373 116
हिमाचल विवि 188 67 121
झारखंड विवि 169 96 71
जामिया इस्लामिया 829 687 140
केंद्रीय विवि (बिहार) 153 64 89
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प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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