नई दिल्ली। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए डिग्री और नौकरी पाने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ पकड़ा जाता है तो उसे डिग्री और नौकरी दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। साथ ही संबंधित व्यक्ति को सजा भी दी जा सकती है, चाहे उसने कितने भी समय नौकरी क्यों ना कर ली हो।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्त जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चन्द्रचूड़ की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश से भी असहमति जताई जिसमें कहा गया था कि अगर किसी ने लंबे समय तक नौकरी कर ली है तो उसे नौकरी से ना निकलते हुए उसे काम करने दिया जाए।

बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश को पिछली तिथि से लागू नहीं किया जा सकता है, यह फैसला भविष्य में आने वाले मामलों में ही प्रभावी होगा।

इससे पहले बीते महीने केंद्र सरकार ने भी कहा था कि जाली अनुसूचित या पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों की नौकरी खारिज कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से संबंधित विभिन्न संगठनों से ऐसी नियुक्तियों के बारे में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं।