Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

जियो फोन की अगली बुकिंग तिथि जल्द : रिलायंस जियो

Published

on

Loading

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)| रिलायंस जियो के 1,500 रुपये वाले जियो-फोन के निर्माण रुकने संबंधित मीडिया की खबरों का खंडन करते हुए कंपनी ने सोमवार को कहा कि वह देश की डिजिटल ष्टि को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी के प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया, जियो फोन ‘इंडिया का स्मार्टफोन’ देश की डिजिटल ष्टि को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जियो प्रारंभ में 60 लाख भारतीयों को जियो फोन के साथ जुड़ने का स्वागत करता है। हम जल्द ही जियो फोन बुकिग की अगली तिथि की घोषणा करेंगे।

मीडिया रपटों में कहा गया था कि कंपनी ने जियो फोन का निर्माण रोक दिया है और वह एंड्रायड वाला फोन लाने की तैयारी कर रही है।

कंपनी ने 21 जुलाई को 4 जी और वोल्ट-सक्षम जियो फोन लॉन्च करने की घोषणा की थी। जिसमें ग्राहक 1500 रुपये की जमा राशि के साथ मुफ्त में फोन पा सकते हैं।

कंपनी ने 50 करोड़ से अधिक फीचर फोन वाले यूजर्स को अपना लक्ष्य बनाया है। 2.4 इंच वाले इस डिवाइस में दो मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2000 एमएएच की बैटरी दी गई है। जियोफोन में एक नैनो सिम स्लॉट और एक माइक्रो एसडी कार्ड भी दिया गया है।

कंपनी के सूत्रों के मुताबिक, जियो प्रति माह 100 करोड़ से ज्यादा जीबी डेटा अपने पास रखेगा।

साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) के मुताबिक, 2017 की दूसरी तिमाही में 6.18 करोड़ मोबाइल फोन बेचे दिए गए थे, जिनमें से 54 प्रतिशत फीचर फोन थे। जिसमें नौ फीसदी की अनुक्रमिक वृद्धि देखी गई थी।

Continue Reading

बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

Published

on

Loading

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

Continue Reading

Trending