नई दिल्ली। देश के 25वें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज देश का 88वां बजट पेश किया। बजट पेश करने के लिए अरुण जेटली 9 बजे अपनी टीम के साथ राष्टपति भवन पहुंचे थे। 10.15 बजे कैबिनेट बजट पेश करने के लिए जेटली को औपचारिक अनुमति मिली थी। 11 बजे अरुण जेटली ने बजट भाषण देना शुरू कर दिया था।

ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के इस बजट में जनता के लिए क्या कुछ विशेष है-

केंद्र सरकार बनाएगी एक समर्पित किफायती आवास निधि–

केंद्र सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ मिलकर एक समर्पित किफायती आवास निधि बनाएगी। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को यह घोषणा की। जेटली ने केंद्रीय बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा, “मेरी सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में एक समर्पित किफायती आवास निधि स्थापित करेगी, जिसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण से धन मुहैया किया जाएगा।”

सरकार की योजना है कि “2022 तक सभी के पास अपना एक घर हो” और इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जा रहा है।

शहरी क्षेत्रों में 37 लाख घरों के निर्माण के लिए निधियां आवंटित की गई हैं।

सांसदों का वेतन हर 5 साल में बढ़ेगा-

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को सासंदों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि उनका वेतन हर पांच साल में मुद्रास्फीति के अनुरूप अपने आप बढ़ा दिया जाएगा। जेटली ने कहा, “सांसदों को मिलने वाली आय-भत्तों को लेकर सार्वजनिक स्तर पर काफी बहस हो रही है। वर्तमान प्रणाली सांसदों को अपनी परिलब्धियां तय करने की अनुमति देती है जिसकी आलोचना हो रही है। इस कारण मैं संसद सदस्यों के वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और देय अन्य खर्च के लिए कुछ जरूरी बदलाव प्रस्तावित कर रहा हूं जो एक अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा।”

दलितों, जनजातियों के लिए धन आवंटन बढ़ा-

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए धन के आवंटन को बढ़ाकर क्रमश: 56,619 करोड़ रुपये व 39,135 करोड़ रुपये किया गया है। चुनावी बजट में दलितों व आदिवासियों की नाराजगी दूर करने का भरसक प्रयास करते हुए जेटली ने कहा, “मैं 2018-19 के बजट में अनुसूचित जातियों के लिए 56,619 करोड़ रुपये व अनुसूचित जनजातियों के 39,135 करोड़ रुपये अलग से आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूं।”

जेटली ने कहा कि यह आवंटन अनुसूचित जातियों के समुदाय के लिए 279 कार्यक्रमों के लिए और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 305 कार्यक्रमों के लिए है।

जेटली ने कहा कि 2017-18 के लिए आरई (संशोधित अनुमान) का निर्धारित आवंटन अनुसूचित जातियों के लिए 52,719 करोड़ रुपये व अनुसूचित जनजातियों के लिए 32,508 करोड़ रुपये था।

टीबी रोगियों के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित-

अरुण जेटली ने गुरुवार को देश में टीबी से पीड़ित रोगियों की पोषण संबंधी सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए। जेटली ने 2018-19 का बजट पेश करते हुए कहा, “टीबी रोगियों के पोषण के लिए सरकार ने सहायता स्वरूप 600 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।”

उन्होंने कहा, “देश में जिन भी टीबी रोगियों का इलाज चल रहा है, उन्हें 500 रुपये दिए जाएंगे।” सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की घोषणा भी की।

आम बजट से किसानों में निराशा-

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा गुरुवार को लोकसभा में पेश किए गए आम-बजट से किसानों में निराशा है। किसान कर्ज माफी से लेकर कुछ खास सुविधाओं की उम्मीद लगाए हुए थे, मगर बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। जेटली द्वारा पेश बजट में कहा गया है कि सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रही है।

रबी फसल में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर लागत का डेढ़ गुना दाम दिया गया, और खरीफ की फसलों में भी यही व्यवस्था रहेगी। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

किसान संघर्ष समिति के संयोजक और पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम का कहना है, “जेटली के आम बजट में किसानों की उम्मीदों को छला गया है। किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि उसे सुविधाएं मिलने के साथ ही समर्थन मूल्य को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ।”

अनुसूचित बहुल्य क्षेत्रों में 2022 तक खुलेंगे एकलव्य मॉडल स्कूल-

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि नवोदय स्कूलों की तर्ज पर 2022 तक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य स्कूलों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि 50 फीसदी से अधिक जनजाति वाले क्षेत्रों और 20,000 आदिवासी लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव-

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने भारतीय रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2018-19 हेतु 1.48 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव पेश किया। इससे रेलवे की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा, “रेलवे का 2018-19 के लिए पूंजीगत व्यय 1,48,528 करोड़ रुपये रखा गया है।”

जेटली ने कहा, “18,000 किमी रेल मार्ग का दोहरीकरण व 5,000 किमी रेल मार्ग की तीसरी व चौथी लाइनों को ब्राड गेज में बदलने से इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। इससे लगभग पूरा नेटवर्क ब्राड गेज में बदल जाएगा।”

10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपये का हेल्थकवर-

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की जिसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये का हेल्थकवर दिया जाएगा। जेटली ने 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए कहा, “अब हम देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू कर रहे हैं। यह योजना लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को अस्पताल में द्वितीय एवं तृतीय दर्जे की देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक उपलब्ध कराएगी।”

जेटली ने कहा, “सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिए नई पहल के तहत 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई है।”

क्या -क्या हुआ महँगा :

बच्चों के खिलौने, स्मार्टफोन खरीदना हुआ महंगा, टीवी, फुटवियर, इंपोर्टड फर्नीचर, इलेक्ट्रॉ़निक्स, फूट प्रोसेसिंग और परफ्यूम।

क्या -क्या हुआ सस्ता: 

जिनमें कच्चा काजू, CNG सिस्टम, सोलर सेल और पैनल मोड्यूल बनाने के लिए सोलर टेम्पर्ड ग्लास, देश में तैयार हीरे, फिंगर स्कैनर।सरकार ने काजू पर मौजूदा सीमा शुल्क 5 फीसदी से घटा कर 2.5 फीसदी कर दिया है।

बजट की कुछ अन्य प्रमुख बातें: –

कृषि उत्पादन के लिए क्लस्टर मॉडल अपनाया जाएगा।

– कृषि संबंधी कार्यो के लिए 10 लाख करोड़ रुपये से लेकर 11 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाएगा।

– मत्स्यपालन एवं पशुपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष बनाए जाएंगे।

– ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन।

– कृषि बाजारों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा।

– 470 कृषि उत्पाद बाजार समितियों को ईनैम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) नेटवर्क से जोड़ा गया है, बाकी को मार्च 2018 तक कनेक्ट कर लिया जाएगा।

– सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर उत्पादन मूल्य का 1.5 गुना किया जाएगा।

– सरकार कारोबार करने में आसानी के बाद अब गरीबों और मध्यमवर्गीय वर्ग के जीवन को सुगम बनाएगी।

– खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन की राशि दोगुनी की जा रही है, विशेष रूप से कृषि प्रसंस्करण और वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा।

– -भारत अब 2500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है और यह जल्द ही आठ फीसदी की विकास दर हासिल करने के मार्ग पर अग्रसर है।

– कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, इन्फ्रा और वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

– वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही में विकास दर 7.2 से 7.5 फीसदी रहने की उम्मीद।

– अधिक पारदर्शी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन कर रहे हैं।

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई मूलभूत संरचनात्मक सुधार लागू किए हैं।

– जीएसटी के बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, बाजार में कैश का प्रचलन कम हुआ है।

-जीएसटी के बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, जीएसटी को आसान बनाने की कोशिश जारी है। बाजार में कैश का प्रचलन कम हुआ है।

-वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट पेश किया। उन्होनें कहा गरीबी दूर करके मजबूत भारत बनाएंगे।

-मिडिल क्लास को झटका, इनकम टैक्स में कोई छूट नही

बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट के लिए संसद भवन पहुंचे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान भी पहुंचे। कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। अब से 23 मिनट बाद बजट संसद में पेश होगा।