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नेशनल

दिल्ली में अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण के खिलाफ प्रदर्शन

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नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली विधानसभा के बाहर बुधवार को बीस से अधिक लोगों ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने वाले विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह विधेयक बुधवार को विधानसभा के विशेष एकदिवसीय सत्र में पारित होना है। इस विधेयक को पिछले हफ्ते दिल्ली मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 15,000 अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा।

अभ्यर्थी होने का दावा करने वाले प्रदर्शनकारियों ने सभी उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा आयोजित करने और अतिथि शिक्षकों को कोई विशेष तरजीह नहीं देने की मांग की।

उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देकर उनके साथ अन्याय किया गया है।

प्रदर्शनकारियों में से एक 39 वर्षीय अमित कुमार ने आईएएनएस को बताया, यह मेरा आखिरी मौका है और यदि वे विधेयक को पारित कर देते हैं, तो मुझे मौका नहीं मिलेगा।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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