नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)| प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में ‘रूपांतरकारी बदलाव’ को उत्प्रेरित करने के लिए नीति आयोग तीन राज्यों को शिक्षा व स्वास्थ्य में रणनीतिक, प्रौद्योगिकी तथा क्रियान्वयन संबंधी समर्थन मुहैया कराएगा।

नीति आयोग ने गुरुवार को कहा कि संस्थागत समर्थन के लिए तीनों राज्यों का चयन जुलाई तक कर लिया जाएगा।

यह पहल सहकारी संघवाद के लिए एक नए आयाम को पारिभाषित करता है, क्योंकि नीति आयोग राज्यों को न केवल नीतिगत जानकारियां मुहैया कराता है, बल्कि अपनी सिफारिशों के क्रियान्वयन में भी सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करेगा।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने यहां संवाददाताओं से कहा, प्रत्येक क्षेत्र के लिए पांच राज्यों का चयन किया गया है, जिन्हें आगे जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा और अंतत: तीन राज्यों का चयन शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए किया जाएगा।

एक बयान में नीति आयोग ने कहा कि एसएटीएच/साथ (सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रासफॉर्मिग ह्यूमन कैपिटल) के अंतर्गत, नीति आयोग और इसके ज्ञान संबंधी भागीदार प्रत्येक क्षेत्र के लिए तीन राज्यों को कार्यनीतिक, तकनीकी और कार्यान्वयन संबंधी जानकारी हासिल करने में मदद करेंगे।

नीति आयोग ने कहा, मुद्दे बहुस्तरीय तथा जटिल हैं, जिनमें शासन तथा मानव पूंजी क्षमता निर्माण शामिल है।

प्रारंभिक जांच प्रक्रिया के दौरान, नीति आयोग के सीईओ कांत, सदस्य बिबेक देबरॉय, आयोग के सलाहकार तथा संबंधित मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने दोनों सामाजिक क्षेत्रों को लेकर 14 राज्यों के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण किया, ताकि प्रत्येक दो सामाजिक क्षेत्रों में मदद के लिए उनका चयन किया जा सके।

स्वास्थ्य क्षेत्र में पांच राज्यों -उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, कर्नाटक और गुजरात-को संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से तीन राज्यों को अंतिम रूप से चुना जाना है। इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में संक्षिप्त सूची में शामिल राज्यों में मध्यप्रदेश, ओडिशाा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

इन दोनों क्षेत्रों में राज्यों को समयबद्ध रूप में ध्यान संकेंद्रित करने, प्रशासनिक सुधारों और अंतिम परिणामों को मूर्त रूप देने का वायदा करना होगा, ताकि अंतिम रूप से उनका चयन किया जा सके।

राज्यों के अंतिम चयन के बाद एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई 30 महीने के लिए राज्य स्तर पर तैनात की जाएगी, ताकि सरकारी ढांचे और सेवा वितरण क्षेत्र में सक्षमता और प्रभावोत्पादकता बढ़ाई जा सके।