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बिहार : नाबालिग छात्रा संग दुष्कर्म, वीडियो बनाकर वायरल किया
बांका, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)| बिहार के बांका जिले के सुईया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ उसी गांव के तीन युवकों द्वारा दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, अंतुआ गांव की रहने वाली पीड़िता चार अक्टूबर को गांव के ही समीप जंगल में बकरी चराने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही तीन युवकों ने नाबालिग पीड़िता को जबरन दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान युवकों ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर सोशल साइट पर वायरल कर दिया।
घटना के बाद गांव के पंचायत में भी मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब मामला सामाजिक स्तर पर नहीं सुलझा, तब पीड़िता शुक्रवार को सुईया थाना पहुंची और इस मामले की शिकायत की। सुईया थाना ने इस मामले को महिला थाने को सौंप दिया।
महिला थाना प्रभारी मणि कुमारी ने शनिवार को बताया कि नौवीं कक्षा की छात्रा के बयान पर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाने के आरोप में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें गांव के ही पवन यादव, ठकुरी यादव और रोहित यादव को आरोपी बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिए बांका सदर अस्पताल भेजा गया है। दो आरोपियों पवन यादव और ठकुरी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात
कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’
4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।
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