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बिजनेस

बिहार सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर वैट में कटौती के दिए संकेत

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पटना, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)| बिहार के सरकार ने आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने के लिए वैट की दरों में कटौती कर सकती है। केंद्र सरकार की अपील के बाद इस बात के संकेत राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को दिए। मोदी ने गुरुवार को पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार सारी स्थितियों का आकलन करने के बाद सही निर्णय लेगी। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि अभी तक इस मामले को लेकर केंद्र सरकार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगने वाले वैट की दरों में पांच प्रतिशत की कटौती करने की अपील की है।

पिछले वर्ष अगस्त महीने में बिहार में डीजल और पेट्रोल के ऊपर लगने वाले वैट की दरों में वृद्धि करते हुए डीजल के ऊपर वैट की दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत, जबकि पेट्रोल पर लगने वाले वैट की दर को 24़5 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया था।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर दो रुपये उत्पाद शुल्क में कटौती की थी।

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बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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