नई दिल्ली, 3 जनवरी (आईएएनएस)| भाजपा संसदीय दल की बैठक में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग(एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा देने और तीन तलाक विधेयक पर यहां बुधवार को चर्चा की गई। लोकसभा में बुधवार को एनसीबीसी विधेयक पर चर्चा हुई, जबकि राज्यसभा में बुधवार को इसे पेश किए जाने की संभावना है।

संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने पत्रकारों को बताया, दो विधेयकों -संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 और तीन तलाक विधेयक- पर चर्चा हुई। तीन तलाक विधेयक आज(बुधवार को) राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

लोकसभा से विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा ने एनसीबीसी विधेयक में कुछ संशोधन किए थे।

सरकार इन संशोधनों को समाप्त करना चाहती है।

विधेयक के जरिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग(एनसीबीसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग(एनसीएससी) की तर्ज पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा।

भाजपा तीन तलाक विधेयक को जल्द पारित करवाना चाहती है और वह इसे राज्यसभा की प्रवर समिति को नहीं भेजना चाहती। विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है।

सत्ता पक्ष को विश्वास है कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां इस विधेयक के कुछ प्रावधानों से मतभेद के बावजूद इसके विरुद्ध वोट नहीं करेंगी।