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बिजनेस

भारत बन सकता है आर्थिक महाशक्ति : चीनी मीडिया

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चीनी मीडिया, ग्लोबल टाइम्स, भारत, आर्थिक महाशक्ति

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चीनी मीडिया ने भारत में जीएसटी लागू करने के फैसले की तारीफ की

पेइचिंग। चीन का सरकारी मीडिया पिछले कुछ समय से मोदी सरकार की ओर से लागू किए गए जीएसटी की प्रशंसा कर रहा है। अब ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में भारत में बड़ी मात्रा में हो रहे विदेशी निवेश के कारण वैश्विक महाशक्ति बनने के भारत के सपने को काफी बल मिलेगा।

चीनी मीडिया का कहना है कि विदेशी निर्माता बढ़-चढ़कर भारत में निवेश कर रहे हैं और भारत की ओर से किए जा रहे सुधारों और प्रयासों के कारण निवेशकों को यहां अपना भविष्य सुरक्षित दिख रहा है।

अखबार ने अपनी सरकार को सलाह दी है कि वह भारत के विकास को देखकर शांत रहे। साथ ही, प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए चीन को विकास की ज्यादा प्रभावी रणनीति तैयार करने की भी सलाह दी है। लेख में कहा गया है कि भारत में आज जैसा आर्थिक विकास हो रहा है, वह करीब दो दशक पहले चीन में हो रहा था।

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अखबार का कहना है कि विदेशी निवेश के इस मॉडल पर चलकर चीन को कामयाबी मिली और अब चूंकि भारत भी इसी राह पर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए उसकी सफलता भी करीब-करीब पक्की लग रही है।

अखबार ने लिखा है कि GST सुधारों और इससे होने वाले आर्थिक फायदों को लेकर भले ही संशय की स्थिति दिख रही हो, लेकिन विदेशी कंपनियां भारत में अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त दिख रही हैं।

इसमें आगे कहा गया है, ‘GST के अंतर्गत भारत ने आयात किए जाने वाले विदेशी स्मार्टफोन्स और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर 10 फीसदी ड्यूटी लगाई है। इस कारण अंतरराष्ट्रीय फोन निर्माता भारत में संयंत्र लगाने की योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं।’

ग्लोबल टाइम्स ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा है कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत में अपने कारखाने शुरू करने के लिए लगभग 32 खरब रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है।

जून में सैमसंग ने घोषणा की थी कि वह भारत में अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए करीब 40 अरब रुपये का निवेश करेगा।

आर्टिकल में आगे लिखा गया है कि न केवल स्मार्टफोन इंडस्ट्री, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऑटो इंडस्ट्री की नजरें भी भारत पर टिकी हैं। ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सकारात्मक टिप्पणी करते हुए माना है कि इतने बड़े स्तर पर हो रहा विदेशी निवेश न केवल भारत की आर्थिक क्षमता के लिए, बल्कि रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए भी काफी मददगार साबित होगा।

साथ ही विदेशी निवेश के कारण भारत में उत्पादन भी काफी बढ़ रहा है। इसमें भारत के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान की भी तारीफ की गई है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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