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नेशनल

मप्र में ‘सहकारिता से अंत्योदय योजना’ की शुरुआत सोमवार को

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भोपाल, 19 नवंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश सहकारिता से अंत्योदय योजना और कृषक सहकारी ऋण मित्र योजना की शुरुआत सोमवार से हो रही है। इन योजनाओं का शुभारंभ यहां समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के मुताबिक, कार्यक्रम की अध्यक्षता संसद सदस्य नंदकुमार सिंह चौहान करेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विश्वास सारंग कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे।

ब्यौरे के मुताबिक, अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा संयुक्त रूप से यह आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी एवं अधिकारी मौजूद रहेंगे।

इस अवसर पर सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। कार्यक्रम में भावांतर भुगतान योजना, कौशल विकास और सहकारिता में नवाचार, डिजिटिलाइजेशन से सहकारी संस्थाओं के सशक्तीकरण विषय पर विशेषज्ञ प्रस्तुतिकरण देंगे।

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नेशनल

दिल्ली पुलिस ने HIBOX ऐप घोटाले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को जारी किया नोटिस, करीब 30 हजार लोगों के साथ हुई थी ठगी

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने HIBOX ऐप घोटाले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है। रिया ने विज्ञापन के जरिए लोगों को इस ऐप में निवेश करने के लिए मोटिवेट किया। हाइबॉक्स ऐप से जुड़े मामले में 500 करोड़ के घोटले का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड सिवाराम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जिसने नवंबर 2016 में सवरुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की थी। जिसके बाद फरवरी 2024 में हाइबॉक्स ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप के माध्यम से करीब 30 हजार लोगों के साथ ठगी की गई है। इस घोटले में कई मशहूर सितारे और हाई-प्रोफाइल यूट्यूबर भी शामिल बताए जा रहे हैं।

हाइबॉक्स क्या होता है

हाइबॉक्स ऐप को एक निवेश योजना के तौर पर प्रमोट किया गया है। इस ऐप में साइन अप करके पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। इस ऐप के माध्यम से एक से पांच फीसदी तक ब्याज देने का दावा किया जाता है। यह ऐप एक महीने में 30-90 फीसदी तक का रिर्टन देने का भी आश्वासन देता है। इस ऐप ने शुरऊ में रिटर्न दिया। लेकिन बाद में जुलाई 2024 में इस ऐप में टेक्निकल गड़बड़ी और लीगल वैलिडिटी का हवाला देकर पेमेंट रोक दी गई।

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