मुंबई, 28 मार्च (आईएएनएस)| महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को व्यापक विरोध के बाद स्कूल के कामकाजी दिन बढ़ाए जाने संबंधी विवादित आदेश को वापस ले लिया। सरकार ने एक दिन पहले इस आदेश को जारी किया था। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने कहा कि महाराष्ट्र अकादमिक प्राधिकरण (एमएए), पुणे की अधिसूचना वापस ले ली गई है और कक्षा एक से 11 के विद्यार्थियों को 30 अप्रैल तक स्कूल आने की जरूरत नहीं होगी।

महाराष्ट्र विधानसभा में घोषणा करते हुए तावड़े ने कहा, अधिसूचना वापस ले ली गई है, और एमएए का निर्णय रद्द कर दिया गया है। अगर आवश्यकता हुई तो हम अगले साल इस मुद्दे पर विचार करेंगे।

अधिसूचना का जोरदार विरोध करते हुए मुंबई के प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के सचिव प्रशांत रेडिज ने मांग की कि इतने सालों बाद 2005-2006 के एक सरकारी प्रस्ताव को लागू करने की क्या जरूरत है और वह भी आखिरी समय में।

उन्होंने आईएएनएस को बताया, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने गर्मी की छुट्टियों के लिए बाहर की यात्रा की योजना बना ली है और अपनी बुकिंग कर ली है। परिवारों के सदस्यों ने अपने काम से भी छुट्टी ले ली है। ऐसे में यह फैसला उनकी योजनाओं को बर्बाद कर देगा। इस तरह की जल्दबाजी की जरूरत क्या थी। इसके लिए पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए थी।

अधिसूचना का बचाव करते हुए एमएए के निदेशक सुनील मागर ने कहा कि यह अधिसूचना एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार जारी की गई थी, लेकिन इसे गलत तरीके से लिया गया।

उन्होंने कहा, इस अधिसूचना के तहत स्कूल की छुट्टियों को कम या स्कूल के कामकाजी घंटों का विस्तार नहीं किया जा रहा था, बल्कि इसके तहत विद्यार्थियों के लिए कार्यशालाओं और अतिरिक्त पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाना था।

रेडिज ने हालांकि कहा कि अब यह अधिसूचना रद्द कर दी गई है और स्कूली बच्चों और उनके माता-पिता ने राहत की सांस ली है।