बिजनेस
राजकोषीय घाटा सालाना लक्ष्य का 112 फीसदी
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर (आईएएनएस)| वित्त वर्ष 2017-18 के प्रथम आठ महीनों में ही राजकोषीय घाटा देश के सालाना बजटीय लक्ष्य का 112 फीसदी हो चुका है, जो कि 6.12 लाख करोड़ रुपये है। जबकि पूरे साल का लक्ष्य 5.46 लाख करोड़ रुपये रखा गया था। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-नवंबर की अवधि में राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य का 85.8 फीसदी था।
सीजीए के आंकड़ों के मुताबिक, समीक्षाधीन अवधि में कर राजस्व कुल 6.99 करोड़ रुपये इकट्ठा किया गया, जो चालू वित्त वर्ष के बजटीय लक्ष्य का 54.2 फीसदी है।
आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-नवंबर की अवधि में कुल सरकारी व्यय 14.78 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो कि समूचे वित्त वर्ष के अनुमान का 68.9 फीसदी है।
वित्त वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा (राजस्व और सरकारी व्यय का अंतर) का 5.46 लाख करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 5.34 लाख करोड़ रुपये था।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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