लखनऊ। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी विद्युत सब स्टेशनों, ट्रांसफॉर्मरों तथा लाइनों की व्यवस्था हर हाल में चुस्त-दुरुस्त रखी जाए और फील्ड में तैनात अभियंतागण इस कार्य को प्राथमिकता पर सुनिश्चित करें। उन्होंने नवीन बिजली परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराने और बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री गुरुवार को शास्त्री भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए गंभीर है और इसके लिए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण तंत्र में बड़े पैमाने पर कार्य कराए जा रहे हैं। अखिलेश ने प्रमुख सचिव ऊर्जा को निर्देशित किया कि अनपरा-डी तापीय परियोजना की 500 मेगावाट क्षमता की दूसरी यूनिट हर हाल में जुलाई में चालू कर दी जाए। उन्होंने विद्युत ट्रांसमिशन के कार्यों में खास तौर पर तेजी लाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए, जिससे वर्ष 2016 तक नवीन बिजली परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली बिजली की सुचारु आपूर्ति जनता को की जा सके।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों में तेजी लाने और किसानों के हित में निजी नलकूपों का विद्युतीकरण तत्काल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि फीडर को अलग करने की योजना पर कार्य कर रही है, ताकि कृषि कार्यों एवं ग्रामीण इलाकों के लिए बेहतर विद्युत आपूर्ति की जा सके। इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत भारत सरकार से आर्थिक मदद हासिल करने के लिए तत्काल पैकेज की मांग की जाए।

मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ाए जाने पर बल देते हुए बिजली की बचत के लिए सभी विद्युत वितरण कंपनियां अन्य उपायों के साथ-साथ एलईडी के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण एवं सौर ऊर्जा में सोलर रूफटॉप पॉलिसी का भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि इनसे पैदा होने वाली बिजली का लाभ स्थानीय तौर पर जनता को मिल सके।
अखिलेश यादव ने प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं के मद्देनजर एक अतिरिक्त अल्ट्रा मेगा पावर प्लाण्ट प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को शीघ्र प्रस्ताव प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने लांग टर्म बिजली की खरीद को टाई-अप किए जाने तथा पावर सरप्लस राज्यों से स्टेट-टू-स्टेट बिजली क्रय के लिए अग्रिम कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने यूपी पावर कॉपोर्रेशन, विद्युत उत्पादन निगम तथा ट्रांसमिशन कंपनियों में रिक्त पदों को जरूरत के मुताबिक भरने के भी निर्देश दिए। बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री यासर शाह, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल, विद्युत उत्पादन निगम एवं विद्युत पारेषण निगम के प्रबंध निदेशक संजय प्रसाद, पावर कॉपोर्रेशन के प्रबंध निदेशक ए.पी. मिश्रा तथा पांच विद्युत वितरण कंपनियों के एमडी भी मौजूद थे।