नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)| सरकार को सोने में काला बाजार लेन-देन को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई. वी. रेड्डी ने यह बातें कही। रेड्डी ने एक लेख में यह बातें कही है, जिसका शीर्षक ‘द वॉयस ऑफ अथॉरिटी’ है। इसका प्रकाशन गोल्ड इंवेस्टर ने किया है, जो वल्र्ड गोल्ड कौंसिल की प्रकाशन संस्था है।

उन्होंने लिखा, सोने की मांग का कुछ हिस्सा काले बाजार के लेनदेन से उत्पन्न होती है, जिसका आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस तरफ तत्काल और गंभीर रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि काले बाजार के लेन-देन से निपटने के लिए कई उपायों की जरूरत है, ताकि दीर्घकाल में वित्तीय क्षेत्र का विस्तार और विकास हो। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और समाज भी विकसित होगा।

रेड्डी ने कहा कि सोना को भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। देश को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सोने का बाजार सुव्यवस्थित तरीके से विकसित हो जिसमें उपभोक्ताओं को पर्याप्त संरक्षण मिले।

उन्होंने कहा कि सोने के काले बाजार को विनियमित किया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान सरकार की पहल सही दिशा में आगे बढ़ रही है और सार्वजनिक नीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन को दर्शाती है।

सरकार द्वारा की गई तीन प्रमुख पहलों (सोने की मुद्रीकरण योजना, सरकारी बॉन्ड योजना और भारतीय स्वर्ण सिक्का योजना) की चर्चा करते हुए रेड्डी ने कहा कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना उपभोक्ताओं को अपने सोने से अधिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन इसमें कुछ व्यावहारिक और कार्यात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।