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बिजनेस

17,999 रुपये वाले ‘ऑनर 9आई’ की अन्य देशों में होगी ज्यादा कीमत

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पणजी, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| हुआवेई के सब-ब्रांड ऑनर ने भारत में चार कैमरों और बेजेल-लेस डिस्पले के साथ 17,999 रुपये की कीमत में ‘ऑनर 9आई’ लॉन्च किया है, लेकिन अन्य देशों में यह इससे अधिक कीमत पर उपलब्ध होगा। हुआवेई इंडिया-कन्ज्यूमर बिजनेस ग्रुप के उपाध्यक्ष (बिक्री) पी. संजीव ने पणजी में इस स्र्माटफोन के लॉन्च से इतर आईएएनएस से कहा, हुआवेई को गुरुवार को वैश्विक रूप से लॉन्च किया गया। अन्य सभी देशों में यह इससे अधिक कीमत में लॉन्च किया जाएगा।

इस उपकरण का एक प्रमुख आकर्षण इसका फ्लैश के साथ 16 मेगापिक्सल डुअल-लेन्स रीयर कैमरा और ‘सेल्फी टोनिंग’ फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है।

संजीव ने कहा, भारत में 15,000-20,000 रुपये मूल्य ब्रैकेट वाले खरीदरों की संख्या तिगुनी हो गई है। उपभोक्ताओं की जरूरतें भी बढ़ी हैं। इसलिए उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए हमने वाजिब कीमत रखते हुए उन्हें बेहतर स्मार्टफोन दिया है।

कंपनी ने हालांकि, यह खुलासा नहीं किया कि इसके बाद इस उपकरण को किन देशों में उतारा जाएगा।

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बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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