मुख्य समाचार
उद्धव की मांग चुनाव बाद आए बजट, वित्तमंत्री ने बताया संवैधानिक जरूरत
मुंबई/नई दिल्ली। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के संपन्न होने तक केंद्रीय बजट स्थगित कर देना चाहिए। उद्धव ने यहां जिला पार्टी सदस्यों की बैठक में कहा, “इस संबंध में शिवसेना के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। हमें लग रहा है कि केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केंद्रीय बजट में देश की जनता को फुसलाने और गुमराह करने की कोशिश कर सकती है। दूसरी ओर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बजट पेश करना संवैधानिक जरूरत है। जेटली ने कहा, “बजट लाना संवैधानिक जरूरत है।”
उद्धव ने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर निर्वाचन अयोग द्वारा पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही केंद्रीय बजट का ऐलान कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि बुधवार को निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी। पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव चार फरवरी से आठ मार्च तक चलेंगे और मतगणना 11 मार्च को होगी, वहीं केंद्रीय बजट के एक फरवरी को लाए जाने की संभावना है।
केंद्रीय बजट को स्थगित किए जाने की मांग पर नई दिल्ली में मौजूद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, “यह वही पार्टी है जिसने नोटबंदी का भी विरोध किया था। आखिर वे बजट पेश होने से परेशान क्यों हैं। जेटली ने कहा कि लोकसभा चुनाव-2014 से भी पहले अंतरिम बजट पेश हुआ था और इससे पहले भी चुनाव से पहले बजट पेश होते रहे हैं।
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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग
नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।
विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।
चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।
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