भोपाल, 27 जुलाई (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश में प्याज की बंपर पैदावार के बाद सरकार ने किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए सरकारी स्तर पर आठ रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदने का ऐलान किया था। सरकार अब तक लगभग नौ लाख मीट्रिक टन प्याज खरीद चुकी है, जिसमें से सिर्फ एक लाख मीट्रिक टन प्याज ही दो रुपये किलो की दर से बिक पाई है, बाकी सड़ रही है। सरकार ने आठ रुपये की दर से प्याज खरीदकर राशन दुकानों से दो रुपये की दर से प्याज बेचने का फैसला लिया था। उसी के तहत राशन दुकानों से प्याज बेची जा रही है। अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए 31 लाख परिवार दो रुपये किलो की दर से एक लाख मीट्रिक टन प्याज खरीद चुके हैं।

खाद्य आयुक्त विवेक पोरवाल ने गुरुवार को एक वक्तव्य जारी कर बताया, प्रदेश में इस वर्ष राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा डेढ़ लाख किसानों से आठ लाख 76 हजार मीट्रिक टन प्याज की खरीदी आठ रुपये प्रति किलो की दर पर की गई। उपजाई गई प्याज की कुल मात्रा में से लगभग एक लाख मीट्रिक टन प्याज का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा 31 लाख परिवारों को किया गया।

उन्होंने बताया, प्याज का वितरण 10 से 50 किलो तक प्रति परिवार को उनकी इच्छा अनुसार किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिवारों को प्याज लेना उनकी इच्छा पर निर्भर था, चाहे तो लें या नहीं लें। प्याज खराब नहीं हो, इसके लिए प्याज को नीलाम भी किया गया।

सैकड़ों टन प्याज के सड़ने ने और सड़ी हुई प्याज को जेसीबी मशीन से गड्ढों में डाले जाने का वीडियो वायरल होने पर जब विधानसभा में यह मुद्दा उठा, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, हमने तो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया था, अब प्याज सड़ रही है तो सड़ने दो।

इस पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्याज सड़ रही है तो सड़ने दो। यह प्याज मुफ्त की नहीं थी, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगा था, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा?