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नेशनल

छग : एसीबी ने सीईओ को घूस लेते गिरफ्तार किया

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रायपुर/दुर्ग, 9 अगस्त (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एसीबी की टीम ने बुधवार को सीईओ को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

एसीबी को शिकायत मिली थी कि आरोपी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के सीईओ ने प्रिंटिंग प्रेस के बिल भुगतान की राशि जारी करने के एवज में 27 हजार रुपये की मांग की थी।

एसीबी आर.पी. साय ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दुर्ग में कार्रवाई करते हुए आरोपी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित विनोद गुप्ता को 27 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा।

उन्होंने बताया, कोहका भिलाई-दुर्ग निवासी अजय सिंह ने एसीबी में शिकायत की थी कि वीर नारायण सिंह स्मृति सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्यादित से जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की स्टेशनरी की छपाई के बाद बिल भुगतान के लिए आरोपी ने 15 प्रतिशत रिश्वत की मांगी थी। छपाई के संबंध में अजय के दो बिल लंबित थे, जिसमें से एक बिल एक लाख 89 हजार 263 रुपये का था। इस बिल के भुगतान के लिए आरोपी विनोद गुप्ता से संपर्क करने पर बिल के भुगतान के एवज में 27 हजार रुपये की मांग की गई थी।

अजय ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की। आरोपी ने अजय को दुर्ग स्थित कार्यालय में बुलाया था। जब अजय दुर्ग सीईओ के कार्यालय पहुंचा तब उसके साथ एसीबी की टीम भी थी। एसीबी की टीम ने आरोपी को दबिश दी और रिश्वत की धनराशि जब्त कर ली।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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