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केबीसी में कार जीतने का अवसर देगी डैटसन इंडिया

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नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)| अमिताभ बच्चन द्वारा हॉस्ट किए जाने वाले टीवी क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के आगामी सीजन में दर्शकों को कार जीतने का सपना पूरा करने के लिए डैटसुन इंडिया ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के साथ भागीदारी की है। हालांकि इसमें सिर्फ रिलायंस जियो ग्राहक ही भाग ले सकते हैं। डैटसन इस क्विज शो के एक खास सेगमेंट ‘जियो घर बैठे, जीतो जैकपॉट’ के तहत 28 अगस्त से देशभर के दर्शकों से एक सवाल पूछा जाएगा और भाग्यशाली विजेता जीत सकेंगे नई डैटसन रेडी-गो।

देशभर में केबीसी के प्रशंसकों को एक निर्धारित प्लेटफार्म पर एसएमएस के जरिए इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा और सही जवाब देने वाले 30 भागयशाली विजेताओं को मिलेगा अगली 30 कड़ियों में डैटसन रेडी-गो जीतने का शानदार मौका।

डैटसन इंडिया के वाइस प्रेसीडेंट जेरोम सैगोट ने कहा, यह भागीारी डैटसुन के हैशवोटफोरचेंज कैम्पेन का विस्तार होगी जो लोगों को छोटी कार की खरीदारी के दौरान, जिसमें उन्हें सीमित विकल्प मिलते रहे हैं, समझौता करने की प्रवृत्ति से आजादी दिलाने के लिए प्रेरित करता है।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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