नई दिल्ली।  BRICS देशों की बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है इस बार ब्रिक्स की बैठकों का आयोजन चीन के दक्षिणी-पश्चिमी शहर में किया गया है। इस बैठक के लिए पीएम मोदी  जल्द ही भारत से चीन के लिए रवाना होने वाले है।

चीन के दक्षिणी-पश्चिमी शहर जियामेन में आज से तीन दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद चीन रवाना होंगे और ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

सम्मेलन के इतर मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की संभावना है। माना जा रहा है कि यह मुलाकात डोकलाम विवाद की वजह से मुख्य केंद्र होगी।

उठ सकता है डोकलाम का मुद्दा-

 चीन के शीर्ष चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के विशेषज्ञ वांग ने कहा कि “चूंकि अब डोकलाम विवाद खत्म हो गया है, इसलिए जियामेन बैठक एक टर्निग प्वाइंट साबित होगी।” पांच सदस्यीय देशों के समूह की वार्षिक बैठक के दौरान आर्थिक, सुरक्षा एवं अन्य बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। वांग ने कहा, “मैं हमेशा ‘चिंडिया’ के पक्ष में रहा हूं, जो भारत और चीन को मिलाकर बनता है।

मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो यह हमारे लिए एक टर्निग प्वाइंट साबित होगा। दुनिया हमारी सुनेगी। दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया संस्थान के अध्यक्ष हू शिशेंग ने कहा, “यह अच्छी खबर है कि मोदी आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के विवाद से रणनीतिक अविश्वास को बढ़ावा मिलता है।”

सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच होने वाली चर्चा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “वे (मोदी और शी) मुलाकात के दौरान इस ओर इशारा कर सकते हैं कि दोनों देशों की सेनाएं अब इस तरह आमने-सामने नहीं होंगी।”

वहीँ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री 3 से 5 सितंबर तक चीन के दौरे पर जाएंगे।

क्या है ब्रिक्स-

अंग्रेजी अक्षरों बी.आर.आई.सी.एस. से बना शब्द ‘ब्रिक्स’ दुनिया की पाँच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। जैसा कि नाम से अनुमान लगाया जा सकता है, ये देश हैं – ब्राजील, रुस, भारत, चीन और दक्षिण। आदिवर्णिक शब्द ब्रिक का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डमैन साक्स ने अपने वैश्विक आर्थिक पत्र “द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनोमिक ब्रिक्स्” में किया था।

जिसमें इकॉनोमीट्रिक विश्लेषण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि आने वाले समय में ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन की अर्थव्यवस्थाओं का व्याक्तिनगत और सामूहिक रूप से विश्व के आर्थिक क्षेत्रों पर नियंत्रण होगा और अगले 50 वर्षों में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से होंगी।