भोपाल, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में किसानों को कपड़े उतरवाकर थाने के लॉकअप में बंद किए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ‘स्वत:संज्ञान’ लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। आयोग की ओर से गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पांच अक्टूबर को मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि ‘टीकमगढ़ जिले में तीन अक्टूबर को सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर लौट रहे किसानों के समूह को देहात थाने की पुलिस ने रोककर उनके नाम और पते दर्ज किए। इसके बाद उनके कपड़े उतरवाए गए। किसान चड्ढी में हवालात में रहे।’

आयोग के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट सही है, तो इससे किसानों के मानवाधिकारों के हनन की बात सामने आती है। लिहाजा, राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक चार सप्ताह में इस मामले की रिपोर्ट पेश करें।

आयोग की विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, किसान जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे, मगर उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। इससे प्रदर्शनकारी गुस्से में आ गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

आयोग ने आगे कहा है कि ‘मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि राज्य के गृहमंत्री (भूपेंद्र सिंह) ने तीन दिन में जांच कराने के निर्देश दिए हैं, मगर उन्होंने यह नहीं माना है कि पुलिस थाने में किसी की पिटाई हुई है। वहीं मुख्यमंत्री (शिवराज सिंह चौहान) ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि उसने प्रदर्शनकारियों को उकसाया।