भोपाल, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के 361 नगरीय निकायों को क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया (क्यूसीआई) द्वारा स्वच्छता के निर्धारित मापदंडों को पूरा करने पर खुले में शौच मुक्त शहर प्रमाणित किया है।

इस तरह राज्य के सभी 378 नगरीय निकाय को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। आधिकारिक तौर पर रविवार को दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 7,31000 से अधिक परिवार को शौचालय विहीन चिन्हित किया गया था। सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वे कराकर 6,18000 व्यक्तिगत शौचालय स्वीकृत किए गए। अब तक लगभग 4,80000 शौचालय निर्मित कराए जा चुके हैं। इस वित्त वर्ष में लगभग दो लाख शौचालय निर्माण का लक्ष्य है।

उल्लेखनीय है कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन की लक्ष्य पूर्ति में व्यक्तिगत शौचालय के लिए 39 हजार 200 रुपये प्रति सीट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 35 प्रतिशत तथा सूचना शिक्षा संप्रेषण के लिए 15 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है।

बताया गया है कि प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों के 26 समूह गठित कर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को जन-भागीदारी से किया जा रहा है।