नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल के विचाराधीन कैदियों की दयनीय स्थिति को लेकर केंद्र तथा दिल्ली सरकार को बुधवार को नोटिस जारी किया। इन कैदियों में महिलाएं भी हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी तथा न्यायमूर्ति आर.एस.एंडलॉ की एक खंडपीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार से इस बारे में पांच मार्च तक जवाब मांगा है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए कहने के बाद पीठ ने मुद्दे को संज्ञान में लिया।

पीठ ने इस मामले को अपने समक्ष विचाराधीन ऐसे ही मुद्दों के साथ जोड़ दिया।

उल्लेखनीय है कि देश भर में अनुसूचित जनजाति के कैदियों खासकर महिलाओं की स्थिति पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर उसने सुनवाई की थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2014 में दिल्ली के मामले पर फैसले के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था।

इससे पहले पीठ को सूचित किया गया था कि जेल परिसर में गंदगी भरे माहौल में भारी संख्या में विचाराधीन कैदी रह रहे हैं, जो कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।

जनहित याचिका में खुलासा हुआ था कि तपेदिक तथा अन्य संक्रामक बीमारियां जैसे एचआईवी/एड्स, हेपेटाइटिस व टाइफायड जेल में आम हैं।