नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सडक़ हादसे में मारे गए व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजे का आदेश देते समय मृतक के भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। अदालत ने ऐसे दावों में मुआवजे के निर्धारण के लिए नए मानक बनाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुआवजे की रकम सिर्फ दुर्घटना में मरने वाले की मौजूदा आमदनी के हिसाब से ही तय नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए ये भी देखा जाएगा कि अगर वो शख्स जिंदा रहता तो भविष्य में उसकी आमदनी क्या होती है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान बेंच ने 27 याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि वैसे तो मौत का विकल्प पैसा नहीं हो सकता, लेकिन मुआवजे में एक समानता तो होनी ही चाहिए। पीठ ने कहा कि इन दोनों के बीच संतुलन होना जरूरी है। संविधान पीठ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत पीडि़त परिवारों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि तय करने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि वह तार्किक और समानता के सिद्धांत के अनुरूप हो।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि फिक्स सैलिरी या फिर अपना कारोबार करने वाले किसी शख्स की सडक़ हादसे में मौत हो जाती है तो मुआवजे के आकलन में उसके भविष्य में बढऩे वाली आमदनी को भी ध्यान में रखा जाएगा। स्थायी नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट की उम्र तक के भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर मुआवजे के आकलन में उसे तरजीह दी जाती रही है और अब सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था से फिक्स सैलरी और अपना रोजगार करने वालों को भी ये लाभ मिल सकेगा।