भुवनेश्वर, 19 नवंबर (आईएएनएस)| केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि ओडिशा व छत्तीसगढ़ दोनों को महानदी जल विवाद का मैत्रीपूर्ण तरीके से हल निकालना चाहिए और चर्चा के जरिए आम सहमति पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। कटक में आयकर अपीली न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की इमारत के शिलान्यास कार्यक्रम से अलग प्रसाद ने कहा, यह अच्छा होगा कि दोनों राज्य चर्चा करके मैत्रीपूर्ण ढंग से मुद्दे का हल निकालें। यदि यह इस प्रक्रिया से नहीं होता है तो कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों को दोषारोपण करने के बजाय महानदी मुद्दे को हल करने के लिए न्यायाधिकरण के गठन के लिए जरूरी वैध प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

राज्य सरकार जल विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए न्यायाधिकरण के गठन की मांग कर रही है। न्यायाधिकरण के गठन में देरी से बीजू जनता दल (बीजद) नाराज है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को केंद्र से छत्तीसगढ़ के साथ महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी करने की मांग फिर दोहराई थी।