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मोदी के फिलिस्तीन दौरे पर सरकार का टिप्पणी से इनकार

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नई दिल्ली, 8 दिसम्बर (आईएएनएस)| भारत ने फिलीस्तीन के राजदूत अदनान अबु अलहइजा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिलिस्तीन दौरे पर दिए बयान से शुक्रवार को टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता और सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप हमारे उच्च स्तर के वीआईपी दौरे की घोषणा के तरीके से परिचित हैं।

उन्होंने कहा, हम उचित प्रक्रिया के जरिए घोषणा करते हैं। हम सामान्य तौर पर कई महीने पहले दौरे की घोषणा नहीं करते। हम उचित समय पर घोषणा करते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जेरुसलम के इजरायल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के एक दिन बाद गुरुवार को अलहइजा ने राज्यसभा टीवी चैनल की एक चर्चा के दौरान कहा, मैं यहां घोषणा करता हूं कि मोदी फिलिस्तीन का दौरा करेंगे।

भारत ट्रंप के फैसले के प्रति गैर प्रतिबद्ध बना हुआ है। भारत ने कहा कि उसकी फिलिस्तीन पर स्थिति ‘स्वतंत्र और एक समान’ रही है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा करने वाले हैं।

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नेशनल

आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र

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नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। देश के दो राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत हुई है।

सर्वदलीय बैठक संपन्न

रविवार को संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया। विपक्षी दलों ने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में आरोपों पर संसद में चर्चा कराने की मांग की है। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने स्पष्ट किया कि दोनों सदनों में उठाए जाने वाले मामलों पर संबंधित अध्यक्ष की सहमति से उनकी अधिकृत समितियां निर्णय लेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने सभी दलों से संसद का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की अपील की है। वहीं, संयुक्त समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने 29 नवंबर तक निर्धारित समिति का कार्यकाल आगे बढ़ाने की मांग की है। विपक्षी सांसद इस मामले पर 25 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे।

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