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नेशनल

सरकार करेगी कम मूल्य के लेन-देन पर एमडीआर शुल्क की भरपाई

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नई दिल्ली, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)| इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अब 2000 रुपये मूल्य तक लेन-देन पर लागू मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को अगले दो वर्ष की अवधि के लिए वहन करेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक केंद्र सरकार अब 2000 रुपये मूल्य तक के सभी डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेन-देन पर लागू मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को वहन करेगी।

यह फैसला शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में कहा, देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत 2,000 करोड़ रुपये के लेन-देन पर अब सरकार द्वारा व्यापारियों और बैंकों को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

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नेशनल

आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र

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नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। देश के दो राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत हुई है।

सर्वदलीय बैठक संपन्न

रविवार को संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया। विपक्षी दलों ने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में आरोपों पर संसद में चर्चा कराने की मांग की है। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने स्पष्ट किया कि दोनों सदनों में उठाए जाने वाले मामलों पर संबंधित अध्यक्ष की सहमति से उनकी अधिकृत समितियां निर्णय लेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने सभी दलों से संसद का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की अपील की है। वहीं, संयुक्त समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने 29 नवंबर तक निर्धारित समिति का कार्यकाल आगे बढ़ाने की मांग की है। विपक्षी सांसद इस मामले पर 25 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे।

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