बिजनेस
शानदार रहेगी 2018-19 में देश की विकास दर : नीति आयोग
नई दिल्ली , 5 जनवरी (आईएएनएस)| नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने शुक्रवार को दावा किया कि वर्ष 2018-19 में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर शानदार रहेगी।
उधर, आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी रहेगी। कुमार का यह बयान मुख्य सांख्यिकीविद टी. सी. ए. अनंत की ओर से आर्थिक आंकड़ों की घोषणा करने के बाद आया।
अनंत ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 2017-18 में धीमी रहेगी और विकास दर पिछले साल 2016-17 में दर्ज की गई 7.1 फीसदी के मुकाबले इस साल 6.5 फीसदी रहेगी।
विकास दर अनुमान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कुमार ने कहा कि 2017-18 की दूसरी छमाही में जीडीपी वृद्धि दर में सात फीसदी तक इजाफा हुआ था जिसके चलते सालाना विकास दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।
नीति आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कुमार ने इस बात का जिक्र किया है कि पिछली तीन तिमाही से आर्थिक गतिविधि जोर पकड़ी है और आगामी अवधि में और मजबूती आ सकती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स (पीएमआई)अभी पांच साल के ऊंचे स्तर 54 फीसदी पर है और एफएमसीजी क्षेत्र में मांग तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार 2018-19 में जीडीपी विकास दर ज्यादा मजबूत हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि आकलन में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र का खर्च, जोकि वर्ष 2016-17 में चरम पर था, प्रतिकूल होने के बावजूद दूसरी छमाही में उच्च विकास दर दर्ज की गई।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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