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‘आप-भाजपा समर्थित गुप्ता की उम्मीदवारी को कौन खारिज कर सकता है’
नई दिल्ली, 8 जनवरी (आईएएनएस)| कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार व आम आदमी पार्टी (आप) राज्यसभा चुनाव के लिए एन.डी.गुप्ता की उम्मीदवारी का समर्थन कर रही हों ‘तब भला कौन नामांकन को खारिज करेगा।’ दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख अजय माकन ने एक ट्वीट में कहा, एन.डी. गुप्ता के राज्यसभा जाने का निर्णय पहले से तय था…लेकिन हम यह उजागर करना चाहते थे कि कैसे आप ने एक भाजपा समर्थक को राज्यसभा के लिए चुना है।
कांग्रेस की शिकायतों को खारिज कर आप के राज्यसभा के उम्मीदवार एन.डी. गुप्ता की उम्मीदवारी को मंजूरी मिलने के तुरंत बाद उन्होंने कहा, जब आप व भाजपा, राज्य व केंद्र सरकार, दोनों समर्थन कर रही हों तो नामांकन को कौन खारिज करेगा।
कांग्रेस द्वारा निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव से एन. डी. गुप्ता की शिकायत के बाद उनके नामांकन की जांच को स्थगित कर दिया था। कांग्रेस ने अपनी दो बार की गई शिकायत में कहा था कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) ट्रस्ट की ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर गुप्ता ने इस्तीफा नहीं दिया है।
निर्वाचन अधिकारी को लिखे अपने पत्र में दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख अजय माकन ने कहा था कि नारायण दास गुप्ता अध्यक्ष के तौर पर 8 सितम्बर 2015 को नियुक्त हुए थे और उन्होंने अब तक पद से इस्तीफा नहीं दिया है।
आप के दो अन्य उम्मीदवारों संजय सिंह व व्यापारी सुशील गुप्ता के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन को शनिवार को मंजूरी दे दी गई थी।
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आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र
नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। देश के दो राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत हुई है।
सर्वदलीय बैठक संपन्न
रविवार को संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया। विपक्षी दलों ने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में आरोपों पर संसद में चर्चा कराने की मांग की है। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने स्पष्ट किया कि दोनों सदनों में उठाए जाने वाले मामलों पर संबंधित अध्यक्ष की सहमति से उनकी अधिकृत समितियां निर्णय लेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने सभी दलों से संसद का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की अपील की है। वहीं, संयुक्त समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने 29 नवंबर तक निर्धारित समिति का कार्यकाल आगे बढ़ाने की मांग की है। विपक्षी सांसद इस मामले पर 25 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे।
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