नई दिल्ली, 23 जनवरी (आईएएनएस)| चीनी मिलों ने सरकार से चीनी पर आयात कर बढ़ाकर 100 फीसदी करने की मांग की है। मिलों को आशंका है कि देश में चीनी के भाव में गिरावट के बाद पाकिस्तान के रास्ते चीनी का आयात हो सकता है। चीनी उद्योग का शीर्ष संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोएिशन (इस्मा) का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से चीनी के निर्यात पर सब्सिडी की घोषणा के बाद आयात की संभावना बढ़ गई है।

देश में इस साल चीनी का उत्पादन खपत के मुकाबले ज्यादा होने के कारण कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिसके बाद चीनी उद्योग संगठनों के साथ-साथ व्यापारी भी मानने लगे हैं कि चीनी के कारोबार को संभालने के लिए सरकार को उपाय करना चाहिए। लिहाजा, चीनी मिलों के संगठनों ने खाद्य मंत्रालय से चीनी पर आयात शुल्क मौजूदा 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने एवं निर्यात शुल्क को 20 फीसदी से घटाकर शून्य करने की मांग की है।

इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, देश में चीनी की कोई कमी तो है नहीं, फिर बाहर से चीनी मंगाने की जरूरत क्या है? उनके मुताबिक, सरकार को चीनी पर आयात कर 100 फीसदी कर देना चाहिए, ताकि आगे फिर पाकिस्तान के रास्ते चीनी देश में आने से घरेलू बाजार पर चीनी के भाव में आगे और गिरावट न हो।

वर्मा ने बताया, पाकिस्तान की ओर से चीनी निर्यात पर सब्सिडी की घोषणा के बाद पाकिस्तान से चीनी देश में आ सकती है, जिससे घरेलू उद्योग पर असर पड़ेगा। सिंध प्रांत की सरकार की ओर से चीनी पर सब्सिडी देने की बात हो रही है। हालांकि इसकी अधिघोषणा नहीं हुई है।

इस्मा महानिदेशक के मुताबिक, पाकिस्तान की ओर से चीनी निर्यात पर सब्सिडी दिए जाने से भाव को लेकर भारत में आयात आसान हो जाएगा।

अविनाश वर्मा ने कहा, पिछले साल मुकाबले इस साल चीनी की कीमतों में भारी गिरावट आने से चीनी मिलों को घाटा हो रहा है, जिससे आगे किसानों को समय पर गो का दाम चुकाना मिलों के लिए मुश्किल हो जाएगा।

उधर, बांबे शुगर मर्चेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक जैन ने भी कहा कि सरकार को चीनी के भाव में आई गिरावट को संभालने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ बफर स्टॉक बनाना चाहिए। इससे बाजार को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आयात कर बढ़ाने के मुद्दे पर उनका कहना था कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि चीनी का आयात वैसे भी नहीं हो रहा है।

अशोक जैन ने कहा, आयात कर बढ़ाने से बाजार को सपोर्ट मिलेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। हां, सरकारी खरीद पर अगर बफर स्टॉक किया जाए तो उससे बाजार को सपोर्ट जरू र मिलेगा। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले पाकिस्तान में चीनी की कीमतें भारत से ज्यादा थीं, लेकिन इधर कुछ कमी आई है।

अविनाश वर्मा ने बताया कि पूरे देश में चीनी के उत्पादन पर औसत लागत 3500-3600 रुपये प्रति क्विं टल आती है जबकि इस समय औसत एक्स मिल रेट 3100-3200 रुपये प्रति क्विं टल है। इस तरह चीनी मिलों को लागत भी नहीं निकल रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल चीनी की मिल डिलीवरी दरों में तकरीबन 500-600 रुपये प्रति क्विं टल की कमी आई है।

सोमवार को मुंबई में मीडियम क्वोलिटी की चीनी की कीमत 3152-3400 रुपये प्रति क्विंटल थी जबकि नाका डिलीवरी मिल रेट 3080-3350 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीडियम क्वालिटी की चीनी का एक्स मिल रेट 3150-3170 रुपये प्रति क्विं टल था।

इस्मा ने पिछले सप्ताह चालू गन्ना पेराई सत्र 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) में चीनी उत्पादन का अनुमान 10 लाख टन बढ़ाकर 261 लाख टन कर दिया है। भारत में पिछले साल 2016-17 में चीनी का उत्पादन 203 लाख टन रहा था जबकि उससे पिछले साल की बचा हुआ स्टॉक 77 लाख टन था। इससे पहले वर्ष 2015-16 में देश में चीनी का उत्पादन 280 लाख टन से ज्यादा हुआ था और पिछले साल का स्टॉक 100 लाख टन से ज्यादा रहने की वजह से देश में चीनी का आधिक्य भंडार (सरप्लस स्टॉक) 130 लाख टन के करीब होने के कारण सरकार ने चीनी मिलों के लिए निर्यात का कोटा तय करते हुए 40 लाख चीनी का निर्यात अनिवार्य कर दिया था। मगर निर्यात महज 16 लाख टन के आसपास हो पाया था।

देश के पश्चिमी और दक्षिण भाग में सूखे की वहज से पिछले साल महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी का उत्पादन कम हुआ था। लिहाजा, देश में चीनी उपलब्धता पर्याप्त रखने के मकसद से सरकार ने निशुल्क यानी शून्य आयात शुल्क पर पांच लाख टन कच्ची चीनी के आयात को अनुमति दी। इसके बाद त्योहारी सीजन में भी सरकार ने पिछले साल तीन लाख टन चीनी 25 फीसदी आयात शुल्क पर मंगाने की अनुमति दी थी।

गौरतलब है कि विदेशी बाजार में चीनी की कीमतें कम होने से भारत इस समय चीनी का निर्यात नहीं कर पा रहा है। हालांकि सरकार और चीनी मिलों के संगठनों की ओर से बांग्लादेश और श्रीलंका को चीनी निर्यात की संभावनाओं पर विचार जा रहा है।

इस्मा महानिदेशक ने कहा कि ये दोनों देश भारत से 30 लाख टन तक चीनी का आयात कर सकता है। मालूम हो कि भारत का इनके साथ द्विपक्षीय मुफ्त व्यापार समझौता है।