नेशनल
भारत, थाईलैंड ने आर्थिक संबंधों, सुरक्षा पर चर्चा की
नई दिल्ली, 25 जनवरी (आईएएनएस) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को थाईलैंड के अपने समकक्ष प्रयुत चान ओ चान के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं व्यावसायिक आदान-प्रदान, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर कहा, आर्थिक एवं व्यावसायिक आदान-प्रदान, कनेक्टिविटी, रक्षा एवं सुरक्षा, सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच आदान-प्रदान पर निर्णायक बातचीत।
भारत और थाईलैंड के बीच लगभग आठ अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिससे सर्वाधिक लाभ थाईलैंड को ही होता है।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाले एक त्रिपक्षीय राजमार्ग का कामकाज जारी है, जो 2019 के अंत तक शुरू हो जाएगा।
इस साल जुलाई में थाईलैंड दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों के संघ (आसियान) के लिए भारत के समन्वयक की भूमिका ग्रहण करेगा।
प्रयुत भारतीय-आसियन वार्ता भागीदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को होने जा रहे सम्मेलन में शिरकत के लिए बुधवार को यहां पहुंच गए थे।
इस सम्मेलन में 10 आसियान देशों के राष्ट्रप्रमुख हिस्सा लेंगे।
आसियान देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं।
नेशनल
आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र
नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। देश के दो राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत हुई है।
सर्वदलीय बैठक संपन्न
रविवार को संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया। विपक्षी दलों ने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में आरोपों पर संसद में चर्चा कराने की मांग की है। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने स्पष्ट किया कि दोनों सदनों में उठाए जाने वाले मामलों पर संबंधित अध्यक्ष की सहमति से उनकी अधिकृत समितियां निर्णय लेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने सभी दलों से संसद का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की अपील की है। वहीं, संयुक्त समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने 29 नवंबर तक निर्धारित समिति का कार्यकाल आगे बढ़ाने की मांग की है। विपक्षी सांसद इस मामले पर 25 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे।
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