भुवनेश्वर, 27 मार्च (आईएएनएस)| ओडिशा विधानसभा में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दूसरे दिन मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बयान की मांग की। हंगामे के बीच, अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पहले पूर्वाह्न् 11:30 मिनट तक स्थगित कर दी और फिर बाद में अपराह्न् तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही जैसे शुरू हुई, कांग्रेस सदस्यों ने सरकार से जानना चाहा कि सरकार राज्य में कब नया लोकायुक्त अधिनियम लागू करेगी और लोकायुक्त नियुक्त करेगी।

विपक्ष के नेता नरसिंह मिश्रा समेत कांग्रेस के कई विधायक ने लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी को लेकर अध्यक्ष के आसन के सामने धरने पर बैठ गए।

इन नेताओं ने अध्यक्ष से इस संबंध में पटनायक को बयान देने का आदेश देने की मांग की।

अध्यक्ष प्रदीप कुमार अमात ने लगातार इन सदस्यों से अपनी-अपनी सीट पर बैठने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने अपनी जगहों पर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न् 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, भाजपा के सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप धरने पर बैठ गए और कांग्रेस के सदस्यों ने अपनी जगहों से खड़े होकर यह मुद्दा उठाया।

कांग्रेस सदस्य प्रफुल्ल मांझी ने कहा, वर्ष 2014 में लोकायुक्त अधिनियम और लोकायुक्त की नियुक्ति सबसे पहले करने का दावा करने वाली राज्य सरकार को अभी भी लोकायुक्त नियुक्त करना है। सरकार को पता है कि जैसे ही यह अधिनियम लागू होगा, मुख्यमंत्री और मंत्री फंस जाएंगे, क्योंकि सभी घोटालों में संलिप्त हैं।

भाजपा के विधायक प्रदीप पुरोहित ने कहा कि मुख्यमंत्री को अवश्य ही इसका जवाब देना चाहिए।

पुरोहित ने कहा, मुख्यमंत्री यह कहने का मौका कभी नहीं छोड़ते कि वह एक पारदर्शी सरकार चला रहे हैं। लेकिन, सच्चाई यह है कि सभी अधिकारी और मंत्री घोटाले और भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इसलिए सरकार राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करने में देरी कर रही है।

सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक दिव्य शंकर मिश्रा ने सदन की कार्यवाही में व्यवधान उप्पन्न करने पर विपक्ष की आलोचना की।

मिश्रा ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता आसन के समक्ष धरने पर बैठे हैं। राज्य सरकार लोकायुक्त को नियुक्त करने का कदम उठा रही है।

विधानसभा में सोमवार को भी इसी मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही कईबार स्थगित करनी पड़ी थी।