श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने विवादास्पद बयानों के बाद अब बेजा फैसले भी लेने शुरू कर दिए हैं। मुफ्ती सरकार ने शनिवार को मुस्लिम लीग के नेता मसरत आलम को रिहा कर दिया है। भाजपा हमेशा से मसरत की रिहाई का विरोध करती रही है।

मुफ्ती सरकार की यह पहली राजनीतिक रिहाई है। इससे पहले मुफ्ती के बयान पर संसद तक में जमकर हंगामा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस मामले पर बयान देने का दबाव बनाया जा रहा था। मुफ्ती ने सीएम पद की शपथ लेने के तुरंत बाद कहा था कि सीमा पार के लोगों की वजह से घाटी में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए। उन्होंने हुर्रियत और आतंकवादी गुटों को भी शांतिपूर्ण चुनाव का श्रेय देते हुए कहा कि उन्होंने बाधा पहुंचाई होती तो लोगों की बड़ी भागीदारी के साथ शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न नहीं हो पाते। इस पर काफी हायतौबा मची।

बाद में मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर सरकार जल्द ही राजनैतिक कैदियों को राहत देने के लिए अध्यादेश लाएगी। इस अध्यादेश के जरिए अलगाववादियों और आतंकियों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। इस पर भाजपा ने कहा कि सरकार के ऐसे किसी भी अध्यादेश का पार्टी विरोध करेगी।

अब मुफ्ती ने मुस्लिम लीग के नेता मसरत आलम को रिहा कर दिया है। जिस पर दोनों पार्टियों में निश्चित ही खींचतान मच सकती है। मसरत कश्मीर में हुई हिंसा के आरोप में वर्ष 2010 से बारामूला जेल में बंद हैं।