पटना, 8 मई (आईएएनएस)| बिहार मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की मंगलवार को हुई बैठक में सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को कई सौगातें दीं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर एससी/एसटी छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया।

राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि ‘मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना’ के तहत यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि बिहार के रहने वाले छात्रों को आगे मुख्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य सरकार भरपूर मदद देगी, जिसके तहत उनके खाते में सीधे एकमुश्त राशि दी जाएगी।

इसके अलावा सरकार एससी और एसटी छात्रावासों में पढ़ाई करने के दौरान प्रति छात्र-छात्राओं को 1,000 रुपये का प्रतिमाह छात्रावास अनुदान देने का भी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि छात्रावास में खाद्यान्न के रूप में गेहूं और चावल की भी आपूर्ति की जाएगी।

मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार महादलित विकास मिशन के तहत संचालित सभी योजनाओं का लाभ एससी, एसटी परिवारों को भी मिलेगा। इसके अलावा राज्य के कुल 177 सरकारी छात्रावास, जिनमें एससी, एसटी के 111 छात्रावास, पिछड़ी-अति पिछड़ी जाति के तथा अल्पसंख्यक समुदाय के 33-33 छात्रावास हैं, उनके लिए प्रति माह प्रति बच्चे 15 किलोग्राम अनाज की व्यवस्था की जाएगी।

बैठक में कुल 16 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। सरकार ने विशेष शाखा के सुढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के लिए कुल 437 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।