नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर संकट के बदल छा सकते है। सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है की पिछली सरकार ने सभी नियमों और कानूनों को भूल कर वाड्रा के अलावा पांच और बिल्ड़रों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया इनमें पूर्व कांग्रेस मंत्री विनोद शर्मा के साथ साथ पिकाडली समेत डीएलएफ कंपनी का भी नाम शामिल है।

वाड्रा की जमीन सौदे का मामला अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है की पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता जबकि उस समय की हुड्डा सरकार ने वाड्रा के फेवर में रहकर बात की थी। और इस मामले को उजागर करने वाले आई ए एस अशोक खेमका को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी थी फिलहाल सीएजी की रिपोर्ट ने खेमका दवारा उठाये गए सवालों को जायज करार दिया है।

 सीएजी ने कहा है की वाड्रा के आलावा ने वाड्रा के अलावा कई और कंपनियां भी ग़लत तरीके से फायदा उठा रहीं है। पिकाडली होटलस् प्राइवेट लिमिटेड (विनोद शर्मा की कम्पनी है ) ए एंड डी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, -उप्पल हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड, एस वी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, त्रिशूल इंडस्ट्रीज और डीएलएफ यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड।

सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी पर हरियाणा सरकार ने जमकर मेहरबानी की यहां तक की कमर्शियल कॉलोनी के लिए पर्याप्त जमीन न होते हुए भी कंपनी को लाइसेंस जारी किया गया यहां तक की कॉलोनी के लिए जरुरी 2 एकड़ एफआरए के नियम को ही बदल दिया गया,अशोक खेमका ने इस जमीन के म्यूटेशन रद्द कर दी थी, मगर यहाँ भी सरकार द्वारा नियम की अनदेखी की गई।

इस जमीन को एक खास प्रोजेक्ट के लिए कृषि से बदलकर कमर्शियल बनाने का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन वाड्रा की कम्पनी ने ये प्रोजेक्ट लगाए बिना कई गुना कीमत पर ये जमीन लाइसेंस समेत डीएलएफ को बेच दी नियम के मुताबिक़ तो कंपनी से अर्जित पैसा सरकारी खजाने में जाना था, लेकिन ये मुनाफा वाड्रा की कम्पनी को चला गया, इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने चुनाव से पहले और सरकार बनने तक उठाया जरूर,मगर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और आज भी सरकार का जवाब वही है।