भोपाल, 21 अगस्त (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश की चार सिंचाई परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 557 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। इन योजनाओं से सिंचाई क्षमता में 18 हजार 490 हेक्टयर की बढ़ोतरी होगी। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की चार सिंचाई योजनाओं के लिए 557 करोड़ 61 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। स्वीकृत परियोजनाओं में सीहोर जिले की ‘कान्याखेड़ी सिंचाई परियोजना’, बैतूल जिले की ‘निरगुढ़ सिंचाई परियोजना’, ‘घोघरी सिंचाई परियोजना’ और झिन्ना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शामिल है।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए नवीन योजना राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जेईई, नीट, एम्स, एनडीए एवं क्लेट इत्यादि की तैयारी के लिए ‘दो वर्षीय कोचिंग योजना’ की स्वीकृति प्रदान कर इसे वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 के लिये संचालित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद ने वन विभाग के वनरक्षक के कनिष्ठ वेतनमान (ग्रेड वेतन 1800) और वरिष्ठ वेतनमान (ग्रेड वेतन रुपये 1900) को एकीकृत कर आठ सितंबर 2014 से ग्रेड वेतन रुपये 1900 करने की वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया।

मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तीन मई, 2018 को जारी टैरिफ आदेश से लागू विद्युत दरों में राज्य की सब्सिडी को मंजूरी दी। इसी के साथ, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू विद्युत दरों में उपभोक्ताओं को छूट देने के एवज में राज्य शासन द्वारा लगभग 10 हजार 428 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी विद्युत वितरण कंपनियों को देने का निर्णय लिया।