छत्तीसगढ़
लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए तत्पर है छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश
चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आधिकारियों को निर्देश देते हुए राज्य के सभी नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण का आयोजन करने के लिए कहा है। सीएम साय के निर्देश पर सभी नगरीय निकायों में शनिवार 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक इस कार्यक्रम का किया जाएगा।
इस जनसमस्या निवारण कार्यक्रम में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में लोगों को अपनी सभी समस्याओं का त्वरित समाधान मिलेगा। इस काम के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा में लोगों की परेशानियों का हल करने के लिए विभागीय अधिकारियों समेत नगर निगमों के आयुक्तों नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अधिकारियों को सारी व्यवस्था करने के निर्देश किए है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के महापौर, अध्यक्ष, पार्षद और समेत जन प्रतिनिधियों को इन शिविरों में मौजूदरहने की अपील भी की है।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से जनसमस्या का समाधान पखवाड़ा के आयोजित नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर निर्देश भी दिया गया। इसके अलावा डिप्टी सीएम साव ने राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में लोगों की परेशानियों के समाधान के लिए वार्डवार शिविर लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही मौके पर ही उनकी समस्यों का समाधान करने का भी निर्देश दिया है।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’, छात्रों को मिलेंगी ये सुविधाएं
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’ शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर में ‘गुड गवर्नेंस’ विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य में ‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’ शुरू करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM)-रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में आईआईएम-रायपुर में कक्षाओं के साथ-साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया जाएगा। पाठ्यक्रम की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी, साथ ही छात्रों को निर्धारित मासिक वजीफा भी प्रदान करेगी। यह योजना शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा एवं प्रायोगिक अनुभव का अवसर प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो सरकार, एनजीओ, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के क्षेत्र में काम करेगी।
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