उत्तर प्रदेश
सुरक्षित महाकुंभ : रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे एफआर कैमरे
प्रयागराज | महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य के साथ सुरक्षित महाकुंभ बनाने का लक्ष्य डबल इंजन सरकार ने रखा है। इसे मद्देनजर रखते हुए न केवल मेला क्षेत्र बल्कि प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। महाकुंभ में लगभग 10 करोड़ लोगों का ट्रेन से आने का अनुमान है। इसे लेकर रेलवे सुरक्षा और व्यवस्था के सारे इंतजाम कर रही है। प्रयागराज रेल मण्डल द्वारा महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए पहली बार सीसीटीवी कैमरों के साथ एफआर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। एफआर कैमरे एआई की मदद से संदिग्ध गतिविधियों और अराजकतत्वों पर नजर रखने में कारगर हैं।
एआई तकनीक से काम करते हैं एफआर कैमरे
प्रयागराज रेल मण्डल के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओँ और पर्यटकों के लिए महाकुंभ को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रयागराज रेल मण्डल सुरक्षा के सारे इंतजामों के साथ एआई बेस्ड एफआर कैमरे भी लगा रहा है। फेस रिकगनीशन या एफआर कैमरे एआई तकनीक की मदद से फेस रिकगनीशन में सक्षम होते हैं। ये आसनी से संदिग्धों को भीड़ में भी पहचान कर तलाश लेते हैं। जिससे भीड़ में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों या भगदड़ जैसी स्थिति को बनने से पहले काबू किया जा सकता है। एफ आर कैमरे किसी भी असमान्य घटना को आसानी से पकड़ सकते हैं, उन पर तत्काल प्रतिक्रिया कर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।
100 एफ आर कैमरों से रखी जाएगी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर
प्रयागराज रेल मण्डल के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा के लिए लगभग 650 सीसीटीवी कैमरों के साथ पहली बार 100 एफआर कैमरे भी लगाए जाएंगे। प्रयागराज शहर में आने वाले सभी 9 रेलवे स्टेशनों के आने जाने के मार्गों, आश्रय स्थल, प्लेटफार्मों को भी कैमरों की नजर में रखा जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर ये सुरक्षा के सभी उपाय दिसंबर के अंत लगा दिए जाएंगे। महाकुंभ की शुरुआत से पहले जनवरी में ये सभी उपकरण कार्य करने लगेंगे।
उत्तर प्रदेश
अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेलने में अभियोजन का सारथी बना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-रिपोर्टंग सिस्टम ऐप
लखनऊ | योगी सरकार प्रदेश में ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ के तहत अपराध और अपराधियों की लगातार कमर तोड़ रही है। इसी के तहत यूपी पुलिस का अभियोजन निदेशालय न्यायालय में प्रभावी पैरवी के जरिये अपराधियों को सजा दिला रहा है। अब तक 80 हजार से अधिक अपराधियों को प्रभावी पैरवी के जरिये सजा दिलाई जा चुकी है। इसमें आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की अहम भूमिका है। अभियोजन विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-रिपोर्टिंग सिस्टम, चिन्हित माफिया प्रबंधन प्रणाली मॉनीटरिंग, ई-ऑफिस प्रणाली और ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल आदि का इस्तेमाल कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में बड़ी सफलता प्राप्त की है।
4 माह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 4,450 गवाहों की दर्ज कराई गवाही
अभियोजन विभाग भारतीय नागरिक संहिता-2023 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों के बयान उनके निवास-नियुक्ति स्थान पर ही दर्ज करा रहा है। इससे जहां एक ओर प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था सुव्यवस्थित हुई है, वहीं दूसरी ओर राजकीय धन और समय की बचत हो रही है। विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 17 अक्टूबर तक 4,450 पुलिस और अन्य सरकारी गवाहों की गवाही करायी जा चुकी है। इसके जरिये मात्र 4 माह में 5 जिलों के प्रयास से 15 लाख रुपये की बचत की गयी है। वहीं, वार्षिक बचत 7 करोड़ होने की बात सामने आयी है। इतना ही नहीं, इससे अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया और तेज़ हुई है और गवाहों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है।
ई-रिपोर्टिंग सिस्टम ऐप से अपराधियों के खिलाफ एकत्र किये जा रहे मजबूत साक्ष्य
अभियोजन विभाग ने डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर ई-रिपोर्टिंग सिस्टम के जरिये अपराधियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य एकत्र किये। हर केस का डाटा प्रोफाइल बनाकर उसे कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे केस में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अस्पष्टता को दूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं ऐप के जरिये अभियोजन संबंधी कार्यों की समीक्षा भी आसान हुई है। इसे सीएम डैशैबोर्ड (दर्पण 2.0) से कनेक्ट किया गया है। इसके जरिये विभिन्न मामलों में उच्च स्तरीय समीक्षा आसान हो सकी है।
वादों की प्रगति की गहन मॉनिटरिंग में चिन्हित माफिया प्रबंधन ऐप का अहम रोल
निदेशालय स्तर पर चिन्हित माफिया प्रबंधन प्रणाली मॉनीटरिंग ऐप के जरिये चिन्हित माफिया से संबंधित वादों की दिन प्रतिदिन की प्रगति और कार्यवाही का गहन पर्यवेक्षण किया जा रहा है। निदेशालय ने ई-आफिस प्रणाली के जरिये पेपरलेस और समयबद्ध कार्यवाही को शत-प्रतिशत अपनाया है। इसके साथ ही प्रथम चरण में ई-आफिस प्रणाली को 18 परिक्षेत्रीय अपर निदेशक अभियोजन कार्यालय एवं 18 संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालयों को अगामी 3 माह में जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है।
ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर डाटा फीडिंग में यूपी तीन साल से देश में अव्वल
निदेशालय ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल के जरिये लगातार न्यायिक कार्यवाहियों से संबंधित डाटा फीड कर रहा है। अब तक ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर सितंबर-24 तक 75 लाख से अधिक न्यायिक कार्यवाहियों से संबंधित डाटा फीड किया जा चुका है। वहीं ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल की फीडिंग में उत्तर प्रदेश पूरे देश में लगातार पिछले 3 वर्षों 2021, 2022 व 2023 से प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। अपराधियों को प्रभावी पैरवी के जरिये सजा दिलाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें उन्हें नए तकनीकी उपकरणों और सॉफ़्टवेयर के उपयोग के बारे में बताया जा रहा है। इससे अभियोजन अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि हो रही है और वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक सटीक व प्रभावी तरीके से निभा रहे हैं।
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