उत्तर प्रदेश
गांवों में हुए विकास कार्यों की ड्रोन से निगरानी करा रही योगी सरकार, तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही
लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार आगे बढ़ रही है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश के गांवों में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए अब योगी सरकार ड्रोन तकनीक का सहारा ले रही है। गांवों में बन रहे आवास, पेयजल की सुविधा, सिंचाई से संबंधित कार्य, सड़क निर्माण, खेल के मैदान का निर्माण और पौधरोपण जैसी महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी के लिए सीएम योगी ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पूरे प्रदेश में इन कार्यों व मनरेगा से संबंधित कार्यों का सत्यापन करने के लिए जिला मुख्यालय पर टीमे लगाई गई हैं, जरूरत के हिसाब से इन टीमों की संख्या में बढ़ोत्तरी भी की जा सकती है। योगी सरकार के इस कदम से जहां ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी, वहीं अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। सरकार का मानना है कि इस प्रकार के तकनीकी प्रयोग से न केवल विकास कार्यों में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी मदद मिलेगी।
ड्रोन करेगा अब ग्रामीण विकास के कार्यों की जांच
केंद्र की मोदी सरकार के साथ विकास कार्यों में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही योगी सरकार का भी प्रदेश में तकनीकी के इस्तेमाल पर विशेष बल है। इसी के मद्देनजर प्रदेश में मनरेगा योजनांतर्गत किये गये कार्यों की ड्रोन तकनीकी से निरंतर निगरानी और निरीक्षण का कार्य जारी है। योगी सरकार ने इसके लिए जिलेवार निरीक्षण का निर्दश दिया है। सीएम योगी के नेतृत्व व निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामोन्मुखी योजनाओं का क्रियान्वयन जहां बेहतर तरीके से किया जा रहा है, वहीं योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में कहीं घालमेल न होने पाये, इसके लिए सतत् रूप से निगरानी किये जाने की व्यवस्था की गयी है। विकास कार्यों की ड्रोन तकनीक से वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी कर निगरानी का कार्य निरंतर जारी है। राज्य मुख्यालय स्तर पर तैनात टीमों द्वारा जनपदों में जाकर कार्यों की निरंतर ड्रोन तकनीक से विडीयोग्राफी/फोटोग्राफी का कार्य किया जा रहा है। ड्रोन तकनीक से विकास कार्यों की निगरानी और निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से जनता तक पहुंचे और कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न हो।
तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही
योगी सरकार इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 में हुए विकास कार्यों का निरीक्षण करा रही है। प्रदेश के गांवों में हो रहे विकास कार्यों के निरीक्षण के बाद जिन जिलों में कार्य तय मानक के अनुसार नहीं हुए हैं, उन जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार ने जिलों से संबंधित अधिकारियों को राज्य स्तरीय ड्रोन टीम का पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। इसके तहत मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह ड्रोन टीम को सहयोग प्रदान करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें। इस काम में राज्य मुख्यालय स्तर पर तैनात टीमों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि टीमों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कार्यस्थलों पर ड्रोन कैमरों की पहुंच को बढ़ाना है। जिससे कामों की पारदर्शिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। इसका पहला सफल प्रयोग बांदा जनपद में किया जा चुका है।
ड्रोन तकनीक के प्रयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने जुटी योगी सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से न केवल ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार सृजन के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री का मानना है कि यदि गांवों में चल रहे विकास कार्य सुचारू रूप से होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी पहुंच बढ़ाने से युवाओं के लिए नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश
राम नगरी अयोध्या के बाद भगवान श्री राम से जुड़ी एक और नगरी को भव्य स्वरूप दे रही योगी सरकार
प्रयागराज। योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान कर रही है। प्रयागराज नगरी के साथ ही जिले में गंगा किनारे स्थित निषादराज गुह्य की राजधानी रहे श्रृंगवेरपुर धाम का भी कायाकल्प सरकार कर रही है। श्रृंगवेरपुर धाम में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के साथ रूरल टूरिज्म की भी संभावनाएं विकसित हो रही हैं।
मिल रहा है भव्य स्वरूप
राम नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के भव्य निर्माण और गर्भ ग्रह में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब प्रभु राम के अनन्य भक्त निषादराज की राजधानी श्रृंगवेरपुर को भी भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। यूपी की पूर्व की सरकारों में उपेक्षित रहे प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई पहचान दी है। सामाजिक समरसता के प्रतीक इस स्थान को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के साथ अब रूरल टूरिज्म के साथ भी जोड़ कर विकसित किया जा रहा है।
प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह बताती हैं कि श्रृंगवेरपुर धाम का कायाकल्प का कार्य समापन के चरण में है। इसके अंतर्गत यहां ₹3732.90 लाख की लागत से निषादराज पर्यटन पार्क स्थल का निर्माण कार्य दो फेज में किया गया है। निषादराज पार्क (फेज-1) के निर्माण हेतु ₹ 1963.01 लाख के बजट से निषादराज एवं भगवान श्रीराम मिलन की मूर्ति की स्थापना व मूर्ति के पैडेस्टल का कार्य, पोडियम का कार्य, ओवर हेड टैंक, बाउण्ड्रीवाल, प्रवेश द्वार का निर्माण, गार्ड रूम आदि कार्य कराया गया। इसी तरह श्रृंगवेरपुर धाम में निषादराज पार्क (फेज-2) के ₹ 1818.90 लाख के बजट से इस भगवान श्रीराम के निषादराज मिलन से सम्बन्धित गैलरी , चित्रांकन, ध्यान केन्द्र, केयर टेकर रूम, कैफेटेरिया, पॉथ-वे, पेयजल व टॉयलेट ब्लॉक, कियास्क, पार्किंग, लैंड स्केपिंग, हॉर्टिकल्चर,आउटर रोड, सोलर पैनल, मुक्ताकाशी मंच आदि कार्य कराए गए हैं। 6 हेक्टेयर में बनाए गए इस भव्य पार्क का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
रूरल टूरिज्म का हब बनेगी निषादराज की नगरी
धार्मिक और आध्यत्मिक पर्यटन के साथ श्रृंगवेरपुर धाम को ग्रामीण पर्यटन के साथ जोड़कर विकसित करने का रोड मैप तैयार किया गया है ।अपराजिता सिंह के मुताबिक रूरल टूरिज्म के अन्तर्गत श्रृंगवेरपुर धाम को विकसित किये जाने के लिए सबसे पहले यहां ग्रामीण क्षेत्र में होम स्टे की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए यहां स्थानीय लोगों को अपने यहां मड हाउस या हट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को कुछ अलग अनुभव हो सके। इन सभी स्थानों पर थीमेटिक पेंटिंग होगी, स्थानीय खानपान और स्थानीय संस्कृति को भी यहां संरक्षित किया जाएगा । पर्यटक भी यहां स्टे करने के दौरान स्थानीय ग्रामीण क्राफ्ट का हिस्सा बन सके ऐसी उनकी कोशिश है।
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