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बिजनेस

केयर्न का वेदांता में होगा विलय

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नई दिल्ली,उद्योगपति अनिल अग्रवाल, तेल एवं गैस उत्खनन कंपनी केयर्न इंडिया,कंपनी वेदांता लिमिटेड,एल्यूमीनियम

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नई दिल्ली | उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने रविवार को अपने समूह की दो कंपनियों के विलय की घोषणा की। इस घोषणा के मुताबिक तेल एवं गैस उत्खनन कंपनी केयर्न इंडिया का प्राकृतिक संसाधन कंपनी वेदांता लिमिटेड में विलय हो जाएगा। समूह ने कहा कि यह विलय 2016 की प्रथम तिमाही तक पूर्ण हो जाएगा।

अग्रवाल ने कहा, “केयर्न इंडिया और वेदांता लिमिटेड का विलय विविध प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में हमारी स्थिति को मजबूत करेगा।” उन्होंने कहा, “दोनों ही कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों ने एक मत से विलय की सिफारिश की है।” समूह ने रविवार को कहा कि समूह की रणनीति अब भी आकर्षक विकास, टिकाऊं विकास, शेयरधारकों के लिए दीर्घावधि मूल्य हासिल करना और बेहतर लाभांश वितरण को बनाए रखना है।

समूह द्वारा जारी बयान के मुताबिक, “इस विलय के तहत वेदांता केयर्न के अल्पमत शेयरधारकों को 75.2 करोड़ शेयर और इतने ही रीडीमेबल प्रीफरेंस शेयर आवंटित करेगी। इसके तहत वेदांता या उसकी किसी भी सहायक कंपनी को कोई शेयर जारी नहीं किया जाएगा।” वेदांता का निर्माण सेसा गोवा, स्टरलाईट और वेदांता एल्यूमीनियम को विलय करने के बाद हुआ था।

बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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