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नेशनल

अमेरिका संग रक्षा समझौते की सामग्री सार्वजनिक हो : माकपा

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नई दिल्ली, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी,अमेरिका,माकपा महासचिव सीताराम येचुरी

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नई दिल्ली | मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने सोमवार को सरकार से कहा कि अमेरिका के साथ हुआ 10 वर्षीय रक्षा प्रारूप समझौते की सामग्री सार्वजनिक की जाए। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भेजे एक पत्र में कहा कि उन्होंने (पर्रिकर) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

येचुरी ने कहा, “इस समझौते की खबर मीडिया में भी आई है। समझौते की सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई है।” उन्होंने कहा, “इससे पहले जून 2005 में रक्षा प्रारूप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। उस बार कुछ ही दिनों में समझौते की सामग्री सार्वजनिक कर दी गई थी।” येचुरी ने कहा, “यह रक्षा संबंधों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मसला है, इसलिए मैं आपसे इसकी सामग्री आम जनता के लिए सार्वजनिक करने का अनुरोध करता हूं।”

नेशनल

बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर कर्नाटक में FIR दर्ज, फेक न्यूज फैलाने का है आरोप

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बेंगलुरु। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हुई है। तेजस्वी पर एक किसान की आत्महत्या के मामले को वक्फ बोर्ड के साथ भूमि विवाद से जोड़कर फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसान की आत्महत्या का कारण कर्ज और फसल खराबी था, न कि जमीन का विवाद। इस मामले ने कर्नाटक में राजनीति को गरमा दिया है।

हावेरी जिले के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में बताया कि किसान की मौत जनवरी 2022 में हुई थी। उन्होंने कहा कि किसान ने आत्महत्या की वजह कर्ज और फसल नुकसान बताया गया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करके रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी। सूर्या की पोस्ट के बाद इस घटना को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई, और सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गईं।

कन्नड़ न्यूज पोर्टल के संपादकों पर भी FIR दर्ज

इस मामले में केवल तेजस्वी सूर्या ही नहीं, बल्कि दो कन्नड़ न्यूज़ पोर्टल के संपादकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। इन पोर्टल्स ने एक हेडलाइन में दावा किया कि किसान की आत्महत्या वक्फ बोर्ड के भूमि विवाद से जुड़ी थी। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की गलत जानकारी किसानों में तनाव फैला सकती है और इसीलिए मामला दर्ज किया गया है।

वहीँ एफआईआर दर्ज होने के बाद तेजस्वी सूर्या ने इसपर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वक्फ भूमि के नोटिसों ने किसानों के बीच चिंता बढ़ाई है, जिसके चलते उन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट पर विश्वास किया।

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