विद्या शंकर राय

लखनऊ| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी वर्ष में एक तरफ जहां अपने चुनावी वादों को पूरा करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘एग्री जंक्शन’ पर ग्रहण लगता जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए छह करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन किसान वर्ष बीत जाने के बाद इस योजना पर किसी तरह का खर्चा नही किया गया है। एग्री जंक्शन योजना के मुताबिक, प्रदेश में एक हजार एग्री जंक्शन स्थापित करने की बात कही गई थी। इस योजना के तहत किसानों को एक ही जगह कई तरह की सुविधाएं मिलनी थीं और साथ ही युवाओं को रोजगार भी मुहैया कराने का दावा किया गया था। किसान वर्ष घोषित करने के दौरान सरकार ने किसानों की खुशहाली और कृषि दर में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2015-16 में एक हजार एग्री जंक्शन स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इस अनूठे प्रयोग के जरिए किसानों को एक ही जगह पर खेती में उपयोगी विभिन्न सुविधायें मिलती तथा प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी मिलता।

शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बातचीत के दौरान इस योजना की हकीकत को बताया। उन्होंने बताया कि जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक एग्री जंक्शन की स्थापना होनी थी। एग्री जंक्शन को ‘वन स्टाप शॉप’ का नाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि एग्री जंक्शन पर मिट्टी की जांच से लेकर टेस्टिंग किट्स भी उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। इससे किसानों को अपने खेत की गुणवत्ता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी मिलती। इसके आधार पर ही किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वकों का प्रयोग करते। इस एग्री जंक्शन पर किराए पर कृषि यंत्र भी रखे जाने की व्यवस्था है। सूत्रों के मुताबिक, एग्री जंक्शन खुलने से किसानों को इन तमाम सुविधाओं का लाभ मिलता। गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशक और खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां भी यहां पर मिलतीं। किसान वर्ष बीत जाने के बाद एक भी एग्री जंक्शन की स्थापना नहीं हुई।

गाजीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के एक कृषि स्नातक छात्र अनिल कुमार ने भी कहा कि एग्री जंक्शन खुलने से कृषि में स्नातक बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता लेकिन अभी तक जिले में एक भी एग्री जंक्शन की स्थापना नही हो सकी है। भारतीय किसान युनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि केवल एग्री जंक्शन नहीं क्यों, सरकार की हर योजना विफल साबित हुई है। किसानों और युवाओं के लिए जिस योजना को शुरू होना था उसका विफल होना काफी निराशाजनक है। सरकार को किसान वर्ष पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इधर, कृषि राज्यमंत्री राजीव कुमार सिंह का दावा है कि योजना को लागू करने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही इसे मूर्त रूप दिया जाएगा।