छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का फैसला- शुरू होगा बंद पड़े स्काई वाक का निर्माण
रायपुर। बीते सात वर्षों से निर्माण कार्य पूरा होने के इंतजार में लटका हुआ स्काई वॉक का निर्माण अब पूरा किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने फैसला लिया कि स्काई वॉक का निर्माण पूरा किया जाएगा। इस बैठक में विधायक राजेश मूणत, मोतीलाल साहू सहित अन्य विधायक व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि शास्त्री चौक से स्काई वॉक का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसका निर्माण पिछली योजना के तहत ही होगा। उन्होंने कहा कि शहर की यातायात की सुविधा को देखते हुए ही स्काई वॉक का निर्माण पूरा किया जा रहा है। अब ड्राइंड डिजाइन तैयार कर स्काई वॉक का काम पूरा किया जाएगा।
वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर शास्त्री चौक पर पैदल चलने वाले यात्रियों की गणना हुई थी। उस समय अक्टूबर-2016 में पाया गया कि डा. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर 14 हजार और शास्त्री चौक पर 27 हजार पैदल चलने वाले यात्री निकलते हैं।
मई-2019 में दोबारा गणना के दौरान डा. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर पैदल निकलने वाले यात्रियों की संख्या 25 हजार 095 और शास्त्री चौक पर 35 हजार 920 थी जो कि पहले की गणना से चलने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक थी। राज्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अधूरे स्काई वॉक के संबंध में सुझाव समिति का गठन किया गया था।
छत्तीसगढ़
सीएम साय ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए किया आमंत्रित
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों को साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए।
मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा, “छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य है। हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि, और बिजली में छूट के साथ-साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं देती है। यह नीति न केवल उद्योगों की स्थापना, बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है।”
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, खनन, और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। नई औद्योगिक नीति में विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित की गई है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए, न्यूनतम सरकार की अवधारणा के तहत निजी औद्योगिक पार्क को 30 प्रतिशत सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, उद्योगों के लिए रेडी और विकसित प्लॉट आवेदन के 60 दिनों के भीतर सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने बताया हम यह सुनिश्चित कर रहे कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो।
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